पुणे: समाज कल्याण विभागाच्या ‘राजर्षी शाहू महाराज गुणवंत परदेशी शिष्यवृत्ती’ योजनेतून जागतिक क्रमवारीत 20 व्या स्थानी असलेले ऑस्ट्रेलियातील सिडनीमधील ‘द युनिव्हर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स’ हे विद्यापीठ वगळण्यात आले आहे. या योजनेसाठी विद्यापीठ सहकार्य करीत नसल्याने त्याला वगळण्यात आल्याचे समाज कल्याण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
समाज कल्याण विभागाकडून ‘राजर्षी शाहू महाराज गुणवंत परदेशी शिष्यवृत्ती योजने’ची माहिती देण्यास सुरुवात झाली आहे. या योजनेंतर्गत दरवर्षी समाजकल्याण विभागाकडून 75 विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी पाठविले जाते. ही योजना अनुसूचित जातीच्या घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
परंतु, यंदा राज्य शासनाने काढलेल्या जाहिरातीमध्ये ऑस्ट्रेलियातील सिडनीमधील या विद्यापीठाला योजनेतून वगळण्यात आले आहे. ‘स्टुडंट हेल्पिंग हँड्स’चे संस्थापक कुलदीप आंबेकर म्हणाले की, अचानक एखाद्या विद्यापीठाला योजनेतून वगळण्याचे कारण काय? हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारकडून विद्यापीठांना शैक्षणिक शुल्क वेळेवर अदा केले जात नाही, ही मुख्य समस्या आहे.
निर्वाहभत्ता वाढवावा
विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा निर्वाहभत्ता हा महागाईच्या आणि जागतिक युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर कमी आहे. सध्या यूकेसाठी सुमारे 9900 जीबीपी आणि इतर देशांसाठी 15 हजार 400 डॉलर्स इतकी रक्कम देण्यात येते. परंतु, परदेशातील वाढती महागाई आणि जागतिक युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ही रक्कम अत्यंत अपुरी ठरत आहे. निवास, अन्न, प्रवास आणि इतर मूलभूत गरजांचा खर्च भागविणे विद्यार्थ्यांसाठी कठीण होत आहे. त्यामुळे निर्वाहभत्त्याची रक्कम वाढविण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.
विद्यापीठाच्या म्हणण्यानुसार, आधी विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरावे आणि महाराष्ट्र सरकारने संबंधित विद्यार्थ्यांना शुल्काचे पैसे द्यावेत. मात्र, शासनाच्या धोरणानुसार सरकार थेट विद्यापीठाला पैसे देते. हे धोरण विद्यापीठाला मान्य नाही. यामध्ये विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची भीती असल्याने या विद्यापीठाला वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रमोद जाधव, सह आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे
