पुणे: बहुप्रतीक्षित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला मोठी गती मिळाली असून, अवघ्या 15 दिवसांत सात गावांतील 1523 एकर जमीन प्रशासनाच्या ताब्यात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ‘आकर्षक पॅकेज’नंतर शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर संमतीपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे जिल्हा प्रशासनाकडे जमा केली आहेत.
जिल्हा प्रशासनाने 7 मेपासून संमतीपत्रे स्वीकारण्यास सुरुवात केली होती. या प्रक्रियेत आत्तापर्यंत 1523 एकर जमिनीसाठी 450 कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. त्यामुळे संबंधित गावांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जमीन संपादनासाठी प्रतिज्ञापत्रे आणि पूरक कागदपत्रे स्वीकारण्याची प्रक्रिया 10 जूनपर्यंत सुरू राहणार आहे.
त्यामुळे उर्वरित शेतकऱ्यांना अजून 15 दिवसांचा वेळ आहे. मुदतीत संमती न देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी पुढील टप्प्यात सक्तीने संपादित केल्या जाऊ शकतात. मात्र, अशा शेतकऱ्यांना सरकारकडून दिला जाणारा 10 टक्के जमीन परताव्याचा लाभ मिळणार नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले की, पुरंदर विमानतळासाठी सात गावांतील 1523 एकर जमिनीची प्रतिज्ञापत्रे प्राप्त झाली आहेत. त्यासाठी 450 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. आणखी संमतीपत्रे अपेक्षित असून, राज्य सरकारने त्यासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
अतिरिक्त 500 कोटींचा निधी मंजूर
पुरंदर विमानतळासाठी एकूण तीन हजार एकर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. त्यातील जवळपास 50 टक्के जमीन संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे मानले जात आहे. राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात 500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. आता आणखी संमतीपत्रे मिळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन अतिरिक्त 500 कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाला मंजूर करण्यात आला आहे.
