पुणे: महापौर बंगल्यात छाटणीच्या नावाखाली 21 झाडांची कत्तल करण्यात आल्याच्या प्रकरणात चौकशी अहवाल अद्याप सादर करण्यात आलेला नाही. या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल देण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी महिनाभरापूर्वी दिले होते. मात्र, संबंधित विभागांकडून अद्याप कोणतीही ठोस माहिती देण्यात आलेली नसल्याने प्रशासनाकडून हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे.
महापालिकेच्या नियमांनुसार धोकादायक झाडे किंवा फांद्यांची छाटणी करण्यासाठी वृक्षसंवर्धन समितीची परवानगी आवश्यक असते. संबंधित व्यक्तीने झाडांचे फोटो आणि प्रस्ताव सादर केल्यानंतरच परवानगी दिली जाते. मात्र, घोले रस्त्यावरील महापौर बंगल्यातील निलगिरी, पिंपळ, जांभूळ, आंबा, उंबर आणि लिंबाच्या झाडांच्या फांद्या धोकादायक असल्याचे कारण देत वृक्षसंवर्धन विभागाच्या बागकाम मिस्त्रींकडून प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता.
हा प्रस्ताव 12 एप्रिल रोजी शिवाजीनगर-घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. त्यानंतर तत्काळ मंजुरी देत कारवाईचे आदेश देण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात फांद्या छाटण्याऐवजी अनेक झाडे दहा फुटांपर्यंत कापण्यात आली, तर काही झाडे बुंध्यापासून तोडण्यात आल्याचे समोर आले. त्यामुळे या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर आयुक्त नवल किशोर राम यांनी उद्यान विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय आणि भवन विभागाला खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, महिनाभर उलटूनही अहवाल सादर झालेला नाही. याबाबत विचारणा केली असता अधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्याचे दिसून आले.
अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी अहवाल उद्यान विभागाकडून आलेला नसल्याचे सांगितले, तर उद्यान विभाग प्रमुख डॉ. अशोक घोरपडे यांनी क्षेत्रीय कार्यालयाकडून माहिती प्राप्त न झाल्याचे म्हटले आहे. अधिकाऱ्यांच्या या टोलवाटोलवीमुळे झाडतोड प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
