

पुणे: बहुप्रतीक्षित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय पुरंदर विमानतळासाठी उर्वरित ४० हेक्टर जमीन सक्तीने संपादित करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. विमानतळासाठी सात गावांतील ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास संमती दिली आहे. मात्र, उर्वरित चार टक्के जमीन देण्यास काही शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे. त्यामुळे आता भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने हालचाली वेगवान केल्या आहेत.
पुरंदर तालुक्यातील कुंभारवळण, वनपुरी, एखतपूर, पारगाव, मुंजवडी आणि खानवडीसह सात गावांमधील एकूण १,२१६ हेक्टर म्हणजेच सुमारे तीन हजार एकर जमीन विमानतळासाठी संपादित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना प्रतिएकर एक कोटी ६१ लाख रुपये मोबदला देण्याची तयारी दर्शविली आहे. याशिवाय झाडे, विहिरी आणि बांधकामांसाठी स्वतंत्र मोबदला देण्याचेही मान्य करण्यात आले आहे.
चार हजार कोटींचा मोबदला वितरित
जमीन संपादनासाठी राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासनाला निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यातून आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यांत सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचा मोबदला जमा करण्यात आला आहे. ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी संमती दिली असली, तरी प्रत्यक्षात ७६ टक्के जमीनच प्रशासनाच्या ताब्यात आली आहे.
पारगावमधील शेतकऱ्यांचा विरोध कायम
उर्वरित सुमारे ४० हेक्टर जमीन देण्यास पारगाव येथील काही शेतकऱ्यांनी विरोध कायम ठेवला आहे. या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे उर्वरित जमीन सक्तीने संपादित करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत संबंधित जमीनमालकांना इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे अतिरिक्त सुविधा आणि मोबदल्याचे लाभ मिळणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
जिल्हा प्रशासनाने संबंधित शेतकऱ्यांना जमीन देण्यास संमती देण्यासाठी दोनदा मुदत दिली. मात्र, तरीही संमती मिळत नसल्याने सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या काही दिवसांत ४० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येईल
जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी, पुणे