पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीसाठी समृद्धी महामार्गासाठी देण्यात आलेल्या मोबदल्याच्या धर्तीवर मोबदला दिला जाणार आहे. तसेच जमिनीच्या बदल्यात दहा टक्क्यांऐवजी अधिक जमीन परतावा देणे आणि विमानतळ कंपनीत शेतकऱ्यांना भागीदारी देण्याच्या मागणीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली.
पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी सुमारे तीन हजार एकर जागा संपादित केली जाणार आहे. राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या भूसंपादनाच्या मोबदल्यावर शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती. हा दर वाढवण्यासह अन्य मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी शेतकऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी मुंबई येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सातही गावांतील शेतकरी, उद्योगमंत्री उदय सामंत, आमदार विजय शिवतारे आणि जिल्हाधिकारी डुडी यांची बैठक झाली.
भूसंपादनासाठी राज्य शासनाने प्रतिएकर एक कोटी रुपये दर निश्चित केला होता. तो वाढवून समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर दर मिळावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. तसेच भूसंपादनाच्या मोबदल्यात दहा टक्के जमिनीचा परतावा देण्यात येणार असला, तरी नवी मुंबई विमानतळासाठी साडेबावीस टक्के जमीन परतावा देण्यात आला होता. त्यामुळे आम्हाला ३५ टक्के जमिनीचा परतावा मिळावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. त्याचबरोबर विमानतळासाठी स्थापन होणाऱ्या कंपनीमध्ये शेतकऱ्यांना भागीदारी देण्यात यावी, संपादनात जाणाऱ्या झाडे व घरांचे फेरमूल्यांकन करून बाजारभावानुसार मोबदला द्यावा, घरे एरोसिटीमध्ये द्यावीत, तसेच बांधकामासाठी वाढीव एफएसआय आणि टीडीआर वापरण्यास परवानगी द्यावी, अशा विविध मागण्या या वेळी शेतकऱ्यांनी मांडल्या.
या मागण्यांना मान्यता देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०१३ व २०१९ च्या भूसंपादन कायद्याच्या तरतुदी जोडून प्रतिएकर भूसंपादनाला जास्तीत-जास्त दर देण्याची मागणी मान्य केली. तसेच दहा टक्क्यांऐवजी अधिक जमीन परतावा देणे, विमानतळ प्रकल्पात शेतकऱ्यांना भागीदारी देणे, तसेच ज्या शेतकऱ्यांची घरे व झाडे बाधित होणार आहेत, त्यांचा निश्चित करण्यात आलेला मोबदला फेरमूल्यांकन करून देण्याचे आश्वासन दिले.
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले, “विमानतळाच्या भूसंपादनाच्या दृष्टीने ही महत्त्वपूर्ण बैठक होती. शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्या आहेत. पुढील टप्प्यात भूसंपादनाच्या मोबदला रकमेचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात येईल. त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष भूसंपादनास सुरुवात होईल. जानेवारी महिन्यात प्रत्यक्ष भूसंपादन सुरू होईल.
- मागील दहा वर्षांत दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले जाणार
- विमानतळामध्ये स्थानिकांना रोजगार देण्यासाठी स्किल सेंटर सुरू करणार
- बाधित शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले देणार
- विमानतळाबाहेरील शेतकरी जमीन देण्यास तयार असल्यास त्यांनाही लाभ देणार
- प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांसाठी महामंडळ स्थापन करून सर्व प्रकारचे लाभ देणार
पुरंदर विमानतळासाठी अद्यापही चाळीस हेक्टर जमिनीची संमतीपत्रे प्रशासनाला प्राप्त झालेली नाहीत. त्यांना पुन्हा एकदा संधी देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. त्यांनी मुदतीत संमतीपत्रे दिल्यास त्यांना सर्व प्रकारचे लाभ दिले जाणार आहेत. अन्यथा सक्तीचे भूसंपादन करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
पुरंदर विमानतळासाठीही नियमांच्या चौकटीत बसवून जास्तीत-जास्त मोबदला देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मागच्या 10 वर्षांत आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले जातील.
देवेंद्र फडणवीस
