पुणे: पुणे जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सोमवारी विविध विभागांच्या कामकाजावरून सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत तक्रारींचा पाऊस पाडला. योजनांची माहिती वेळेवर दिली जात नसल्याची, विषयपत्रिकेतील महत्त्वाचे मुद्दे ऐनवेळी वगळले जात असल्याची आणि सदस्यांना विश्वासात न घेता निर्णय घेतले जात असल्याची नाराजी अनेक सदस्यांनी व्यक्त केली. यावर जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी प्रशासनाला सर्व समित्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक योजनेची सविस्तर माहिती सदस्यांना वेळेवर उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
सभेत आरटीई प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याबरोबरच विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. जिल्हा परिषद सदस्यांना निर्णय प्रक्रियेत अधिक प्रभावीपणे सहभागी करून घेण्याची मागणी सदस्यांनी केली. योजनांची माहिती उशिरा मिळत असल्यामुळे विकासकामांवर परिणाम होत असल्याचेही काही सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर प्रशासनाने विविध योजनांच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती सभेसमोर मांडत आवश्यक ती सुधारणा करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली.
सर्वसाधारण सभेत कृषी, आरोग्य, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, पशुसंवर्धन तसेच कौशल्य विकास विभागांशी संबंधित अनेक विषयांना मंजुरी देण्यात आली. शेती उत्पादनवाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ, ग्रामीण भागातील आरोग्यसुविधा बळकट करणे आणि महिला बचत गटांच्या सक्षमीकरणावर विशेष भर देण्यात आला.
याशिवाय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना, आत्मा, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (एमएसआरएलएम), महिला प्रभाग संघ तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीओ) यांच्यासाठी कृषी अवजारे व साहित्य खरेदीसह विविध योजनांना सभेने हिरवा कंदील दिला.
विकास योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता राखून सदस्यांना नियमित माहिती देण्याची जबाबदारी प्रशासनाने प्रभावीपणे पार पाडावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करत अध्यक्षांनी यापुढे योजनांबाबत कोणतीही माहिती लपविण्यात येणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
