पुणे: शहरातील सार्वजनिक आणि सामुदायिक स्वच्छतागृहांची नियमित स्वच्छता करण्याबरोबरच तुटलेले नळ, दरवाजे, भांडी आणि सीट तातडीने बदलण्याची जबाबदारी आता एकाच ठेकेदाराकडे देण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. त्यासाठी स्वच्छता आणि दुरुस्तीच्या कामांची एकत्रित, झोननिहाय निविदा काढण्यात येणार आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत दोन महिन्यांचा पथदर्शी प्रकल्प राबवून हे नवे मॉडेल तपासले जाणार आहे.
शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची बिकट अवस्था 'दैनिक पुढारी'ने समोर आणली होती. अनेक ठिकाणी स्वच्छतागृहांची नियमित सफाई होत नसल्याचे, तसेच नळ, दरवाजे, सीट आणि भांडी तुटलेल्या अवस्थेत असल्याचे पाहणीत आढळून आले होते. दुर्गंधी, पाण्याचा अभाव आणि दुरुस्तीकडे होणारे दुर्लक्ष यामुळे अनेक स्वच्छतागृहे वापरण्यायोग्य राहिलेली नाहीत. दरम्यान, या वृत्ताची दखल आता महापालिकेने घेतली आहे.
सध्या स्वच्छतागृहांची सफाई आणि दुरुस्ती ही कामे स्वतंत्र यंत्रणांच्या माध्यमातून केली जातात. स्वच्छतागृहातील एखादा नळ, दरवाजा, सीट किंवा भांडे तुटल्यानंतर त्याची तक्रार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाकडे जाते. त्यानंतर पाहणी, उपलब्ध निविदेची तपासणी आणि आर्थिक तरतूद अशा विविध प्रशासकीय प्रक्रियांमुळे किरकोळ दुरुस्तीलाही अनेक दिवस लागतात. या प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी स्वच्छता आणि दुरुस्तीची जबाबदारी एकाच संस्थेकडे देण्याचा प्रस्ताव आहे. संबंधित ठेकेदाराला दिवसातून एक ते तीन वेळा स्वच्छतागृह साफ करावे लागेल. त्याचबरोबर नळ, दरवाजा, सीट किंवा अन्य साहित्य तुटल्यास ते तत्काळ बदलण्याची जबाबदारीही त्याच्याकडे असेल. त्यासाठी प्रत्येक सीटच्या आधारावर दर निश्चित करण्याचे नियोजन आहे.
दोन महिन्यांचा पथदर्शी प्रकल्प
नव्या कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही कालावधी लागणार असल्याने सुरुवातीला दोन महिन्यांचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. या काळात निवडक स्वच्छतागृहांची साफसफाई आणि किरकोळ दुरुस्ती एकाच संस्थेकडून करून घेतली जाईल. मॉडेल प्रत्यक्षात किती परिणामकारक ठरते, दुरुस्तीला किती वेळ लागतो आणि स्वच्छतेमध्ये सातत्य राहते का, याची तपासणी केली जाईल. पथदर्शी प्रकल्पातील अनुभव लक्षात घेऊन शहराच्या विविध झोनसाठी स्वतंत्र निविदा काढल्या जाणार आहेत. यामुळे संबंधित भागातील स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेची आणि दुरुस्तीची जबाबदारी निश्चित करणे सोपे होईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे.
काय बदलणार?
स्वच्छता आणि दुरुस्तीची जबाबदारी एकाच ठेकेदाराकडे
दिवसातून एक ते तीन वेळा स्वच्छतागृहांची सफाई
तुटलेले नळ, दरवाजे, सीट आणि भांडी तत्काळ बदलणे
निविदा होईपर्यंत दोन महिन्यांचा पथदर्शी प्रकल्प
झोननिहाय स्वतंत्र निविदा काढण्याचे नियोजन
पहिल्या टप्प्यात सुमारे २०० स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती
प्रमुख रस्त्यांवरील स्वच्छतागृहांना प्राधान्य
सार्वजनिक आणि सामुदायिक स्वच्छतागृहांचा समावेश
महिलांसाठी १०० नवीन स्वच्छतागृहे
नवीन महिला स्वच्छतागृहांसाठी दोन वर्षांची देखभाल
पहिल्या टप्प्यात २०० स्वच्छतागृहे
महापालिकेकडे उपलब्ध माहितीनुसार शहरात सुमारे १३०० सार्वजनिक आणि सामुदायिक स्वच्छतागृहे आहेत. या सर्व स्वच्छतागृहांची एकाच वेळी दुरुस्ती करणे शक्य नसल्याने काम टप्प्याटप्प्याने केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात प्राधान्याने सुमारे २०० स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती आणि देखभाल करण्याचे नियोजन आहे. प्रमुख रस्ते आणि सर्वाधिक वर्दळ असलेल्या भागांतील स्वच्छतागृहांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. या कामासाठी आराखडा, अंदाजपत्रक आणि निविदेची रचना तयार केली जात आहे. स्वच्छतागृहांच्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी सुमारे २५ कोटी रुपयांची स्वतंत्र निविदा काढण्याचे नियोजन असल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
महिलांसाठी १०० नव्या स्वच्छतागृहांचे नियोजन
महिलांसाठी १०० नवीन स्वच्छतागृहे उभारण्याची स्वतंत्र योजना महापालिकेने हाती घेतली आहे. ही स्वच्छतागृहे केवळ उभारण्यापुरती योजना मर्यादित राहणार नाही. संबंधित कामामध्ये दोन वर्षांच्या देखभालीचाही समावेश करण्यात आला आहे. नवीन स्वच्छतागृह उभारल्यानंतर त्यांच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष होऊ नये, यासाठी निविदेतच देखभाल आणि दुरुस्तीची अट समाविष्ट करण्यात आली आहे. महिलांच्या नवीन स्वच्छतागृहांसाठी वापरले जाणारे 'बांधकामासह देखभाल' हे मॉडेल शहरातील जुन्या स्वच्छतागृहांच्या दुरुस्तीसाठीही राबविण्याचा महापालिकेचा मानस आहे.
क्षेत्रीय कार्यालये आणि नगरसेवकांकडून याद्या
शहरातील सार्वजनिक आणि सामुदायिक स्वच्छतागृहांची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाला स्वतंत्र यादी तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. संबंधित स्वच्छतागृहाची अवस्था, आवश्यक दुरुस्ती आणि स्वच्छतेची स्थिती या माहितीचा त्यामध्ये समावेश असेल. नगरसेवकांनाही त्यांच्या भागातील दुरुस्तीची आवश्यकता असलेल्या स्वच्छतागृहांची यादी देण्यास सांगण्यात आले आहे. क्षेत्रीय कार्यालये आणि लोकप्रतिनिधींकडून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित केला जाणार आहे.
प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाला स्वच्छतागृहांची अवस्था आणि आवश्यक दुरुस्तीची यादी तयार करण्यास सांगितले आहे. नगरसेवकांकडूनही माहिती घेतली जात आहे. नव्या निविदेत सार्वजनिक आणि सामुदायिक दोन्ही प्रकारच्या स्वच्छतागृहांचा समावेश असेल.
मंजूषा नागपुरे, महापौर
शहरातील स्वच्छतागृहांच्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी सुमारे २५ कोटी रुपयांची निविदा काढण्याचे नियोजन आहे. पहिल्या टप्प्यात सुमारे २०० स्वच्छतागृहांना प्राधान्य देण्यात येईल.
श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती
