पुणे: महापालिकेने मुख्य प्रशासकीय इमारतीसह सर्व कार्यालयांमध्ये कडक सुरक्षा नियमावली (एसओपी) लागू करून सुरक्षाव्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात महापालिकेची सुरक्षा व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. सुरक्षा विभागातील तब्बल ३९८ कायमस्वरूपी पदे रिक्त असल्याने प्रशासनाने संवेदनशील मालमत्तेच्या सुरक्षेची जबाबदारी खासगी एजन्सींवर सोपविल्याचे चित्र आहे.
महापालिकेच्या सुरक्षा विभागात एकूण ६६६ सुरक्षा रखवालदारांची मंजूर पदे आहेत. मात्र, त्यापैकी केवळ २६८ कर्मचारी कार्यरत असून, ३९८ पदे अद्याप रिक्त आहेत. म्हणजेच जवळपास ६० टक्के पदांवर कर्मचारी उपलब्ध नाहीत. परिणामी, महापालिकेच्या ताब्यातील ५२३ इमारती, दवाखाने, शाळा, उद्याने, जलकेंद्रे, स्मशानभूमी आणि इतर महत्त्वाच्या मालमत्तांच्या सुरक्षेसाठी खासगी सुरक्षा यंत्रणांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर सध्या तीन खासगी कंपन्यांमार्फत तब्बल १,९६५ कंत्राटी बहुउद्देशीय कामगार कार्यरत आहेत. सुरुवातीला १,५६५ कर्मचाऱ्यांचा कार्यादेश देण्यात आला होता. त्यानंतर आणखी ३५० कंत्राटी कामगारांना मंजुरी देत ही संख्या १,९६५ पर्यंत वाढविण्यात आली. यामुळे कायमस्वरूपी सुरक्षा भरती करण्याऐवजी कंत्राटी मनुष्यबळ वाढविण्यावरच प्रशासनाचा भर असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
महापालिकेने २०१० पासून वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांची भरती बंद असल्याचे कारण दिले असले, तरी गेल्या दीड दशकात सुरक्षा विभागातील रिक्त पदांचा अनुशेष सातत्याने वाढत गेला आहे. परिणामी, महापालिकेच्या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील मालमत्तेच्या सुरक्षेची जबाबदारी आता बहुतांश खासगी एजन्सींच्या कर्मचाऱ्यांवर आली आहे.
दरम्यान, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी नुकतीच लागू केलेल्या सुरक्षा नियमावलीनुसार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्राशिवाय प्रवेश मिळणार नाही. सर्व अभ्यागतांसाठी व्हिजिटर पास सक्तीचा करण्यात आला असून, सर्व्हर रूम, आयुक्त कार्यालय, महापौर कार्यालय आणि कोषागार विभागाला 'हाय सिक्युरिटी झोन' घोषित करण्यात आले आहे. सीसीटीव्ही देखरेख, प्रवेश नियंत्रण आणि सुरक्षा तपासणीची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
मात्र, या संपूर्ण यंत्रणेची अंमलबजावणी करणारे मनुष्यबळच मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी असल्याने सुरक्षा व्यवस्थेच्या परिणामकारकतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संवेदनशील शासकीय संस्थांच्या सुरक्षेसाठी प्रशिक्षित आणि कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. अशा परिस्थितीत सातत्याने बदलणाऱ्या कंत्राटी मनुष्यबळावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणे ही दीर्घकालीन सुरक्षा व्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
