लोणी काळभोर : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे पोलिस आयुक्तालयात ग्रामीण पोलिस दलातील लोणी काळभोर, लोणी कंद पोलिस ठाणी एक वर्षापुर्वी समाविष्ट झाली. समाविष्ट झाल्यानंतर घडलेल्या खून प्रकरणात आरोपींवर कठोर कारवाई झाली. पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मोकाशी यांनी उरुळी कांचन येथील बेकायदा सावकारी करणारा स्वप्निल कांचन याच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेची पुणे शहर पोलिस दलाविषयी विश्वासार्हता निर्माण झाली आहे. शहरात समाविष्ट करण्यात आलेली गावे पुन्हा ग्रामीण पोलिस दलात समाविष्ट करण्यात येऊ नये, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
सुरुवातीला शहर पोलिस दलातील कामकाजाची पद्धत ग्रामीण भागातील जनतेला समजायला वेळ लागला. लोणी काळभोर पोलिस ठाण्याचा कार्यभार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मोकाशी यांनी स्वीकारल्यानंतर उरुळी कांचन येथील गारवा हॉटेलचे मालक आखाडे यांचा व्यावसायिक स्पर्धेतून खून झाला. त्यानंतर गुंड संतोष जगताप याचा गोळ्या घालून खुन करण्यात आला. दोन्ही खुनाच्या प्रकरणात पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मोकाशी यांनी गुन्हेगारांवर मोका अंतर्गत कारवाई केली. दोन्ही खुनाच्या तपासात जनतेमध्ये पोलिसांविषयी चांगल्या कामाची छाप पडली.
पुर्व हवेलीत खासगी सावकारी मोठ्या प्रमाणात बळावली होती. 'सावकार' म्हणजे मोठे राजकीय प्यादेच झाले होते. त्यांच्यावर कारवाई होणे शक्य नाही, असा समज ग्रामीण भागातील जनतेचा होता. राजेंद्र मोकाशी यांच्याकडे हवेली तालुक्यातील बाजार समितीचे माजी संचालक राजाराम कांचन व त्यांचा मुलगा स्वप्निल यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी तक्रार आली होती. राजेंद्र मोकाशी यांनी खात्री करून तात्काळ गुन्हा दाखल केला. स्वप्निल कांचनच्या मुसक्या आवळल्या. त्यानंतर आवाहन केल्यानंतर पुन्हा तक्रारदार पुढे आल्याने गुन्हे दाखल केले. राजाराम कांचन व त्यांचा मुलगा स्वप्निल यांच्यावर कारवाई झाल्याने तालुक्यातील सामान्य जनतेतून शहर पोलिस दलाचे धाडसाचे कौतुक होऊ लागले. कारण, ग्रामीण जनतेला ग्रामीण पोलिस दलाच्या कामकाजाचा अनुभव आहे. फक्त राजकीय दबावाखाली काम चालते, यात सामान्य जनता भरडते, न्याय तर फार दूरच म्हणून गावोगावीच नाही तर चक्क ग्रामीण पोलिस कार्यक्षेत्रात शहर पोलिस दलाचे कौतुक केले जात आहे.
नुकताच पुर्व हवेलीतील शहरात समाविष्ट करण्यात आलेल्या उरुळी कांचन परिसर पुन्हा ग्रामीण पोलिस दलात वर्ग करण्याबाबत मंजुरी देण्यात आली आहे, परंतु या भागातील सामान्य जनतेची मागणी आता शहरातच ठेवावी, अशी होऊ लागली आहे. शहरात सामान्य माणसाला न्याय मिळतो, त्वरित कारवाई केली जाते. खोटे गुन्हे दाखल केले जात नाहीत. खऱ्या आरोपींवरच कारवाई केली जाते. राजकारण्यांच्या दबावाखाली कामकाज केले जात नाही. फक्त राजकारणी लोकांचीचुकीची कामे केली जात नसल्याने ग्रामीण पोलिस दलात समाविष्ट करावे, हे नक्कीच न्यायिक नाही.
हेही वाचलतं का?
