पुणे: शहरात वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी आणि व्हॉल्व्हमनकडून होणाऱ्या मनमानी कारभारावर आळा घालण्यासाठी स्थायी समितीने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे पाणी सोडण्याचे काम करणाऱ्या व्हॉल्व्हमनकडे आवश्यक तांत्रिक ज्ञानासह प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, संबंधित व्यक्तीचे प्रमाणपत्र तपासल्यानंतरच त्याचे वेतन अदा करण्याच्या स्पष्ट सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली. शहरातील विविध भागांत काम करणारे अनेक व्हॉल्वमन कोणतेही तांत्रिक ज्ञान नसतानाही कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे. परिणामी, कोणत्या भागात किती आणि कधी पाणी सोडायचे, याबाबत योग्य नियोजन होत नाही. काही ठिकाणी गृहनिर्माण सोसायट्यांकडून पैसे घेऊन अतिरिक्त पाणीपुरवठा केल्याचे आरोपही नगरसेवकांकडून करण्यात आले आहेत.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही या विषयावर तीव नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. अनेक सदस्यांनी व्हॉल्व्हमनच्या मनमानी कारभाराचे उदाहरण देत त्यांच्यात बदल करण्याची मागणी केली होती. सकाळी अवघे दोन तास पाणी सोडण्याचे काम करून दिवसभर इतर कामे करणाऱ्या व्हॉल्व्हमनना 20 ते 25 हजार रुपयांपर्यंत वेतन दिले जाते. याशिवाय नागरिकांकडून पैशांची मागणी केल्याच्या तक्रारीही प्रशासनाकडे आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. व्हॉल्वमन म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तीकडे अधिकृत प्रमाणपत्र नसल्यास त्याला काम देऊ नये तसेच अशा ठेकेदारांचे बिल रोखण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सध्या व्हॉल्व्हमनची नियुक्ती ठेकेदारामार्फत निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जाते. या कामासाठी महापालिका दरवर्षी दीड ते दोन कोटी रुपयांच्या निविदा काढते. मात्र, यापुढे प्रमाणपत्रधारक व्हॉल्वमननाच प्राधान्य दिले जाणार आहे. याशिवाय, पाणीपुरवठा व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक करण्यासाठी एकाच ठेकेदाराला संपूर्ण शहराचे काम न देता क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय स्वतंत्र निविदा काढण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक व्हॉल्व्हमनचे प्रमाणपत्र तपासूनच संबंधित ठेकेदाराला बिल अदा करावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शहरातील पाणीपुरवठा व्यवस्थापन सक्षम करण्यासाठी व्हॉल्वमन तांत्रिकदृष्ट्या प्रशिक्षित असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले असून, त्याशिवाय कोणालाही काम किंवा बिल दिले जाणार नाही
श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती
