आशिष देशमुख
पुणे: देशातील लोकांचे आयुर्मान सरासरी 74 इतके झाले आहे. मात्र, दुसऱ्या बाजूला प्रजननदरात मोठी घट होताना दिसत आहे. त्यामुळे ‘तरुणांचा देश’ असणारी देशाची प्रतिमा सन 2036 पर्यंतच राहील. त्यानंतर वयोवृद्धांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होईल. त्याचा परिणाम सकल देशांतर्गत उत्पादनावर (जीडीपी) होईल, असा अहवाल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नुकताच दिला आहे.
देशातील ‘राज्यांची वित्तस्थिती : अर्थसंकल्पांचा एक अभ्यास’ (स्टेट फायनान्सेस : ए स्टडी ऑफ बजेटस्) यावर रिझर्व्ह बँकेने संशोधन करीत अहवाल सादर केला आहे. यात भारतातील राज्य सरकारांच्या आर्थिक स्थितीचे 2023 ते 2026 या कालावधीसाठीचे सर्वसमावेशक विश्लेषण केले आहे. हा अहवाल आर्थिक आणि धोरण संशोधन विभागांतर्गत असलेल्या राज्य वित्त विभागाने तयार केला आहे.
काय आहेत निष्कर्ष?
भारतातील विविध राज्ये लोकसांख्यिकीय संक्रमणाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहेत.
तरुणांची संख्या जास्त असलेल्या राज्यांकडे संधींची विस्तृत कवाडे खुली आहेत.
याउलट वृद्धांची संख्या जास्त असलेल्या राज्यांसाठी संधींची ही कवाडे हळूहळू संकुचित होत चालली आहेत.
कर-आधार कमी होत असल्यामुळे आणि ‘बाध्यकारी खर्चां’मुळे (कमिटेड एक्सपेंडिचर) निर्माण होणाऱ्या वाढत्या दायित्वांमुळे त्यांना आर्थिक दबावाला सामोरे जावे लागत आहे.
भविष्याचा विचार करता, तरुणांची संख्या जास्त असलेली राज्ये मानवी भांडवलात गुंतवणूक बळकट करून त्यांच्या ‘लोकसांख्यिकीय लाभांशा’चा फायदा उठवू शकतात.
संक्रमणाच्या मधल्या टप्प्यावर असलेली राज्ये विकासाच्या प्राधान्यांचा समतोल राखत लोकसंख्या वृद्ध होण्यापूर्वीच त्यासाठी पूर्वतयारी करू शकतात.
वृद्धांची संख्या असलेली राज्ये आरोग्यसेवा, निवृत्ती वेतन आणि कार्यबळविषयक धोरणांमध्ये सुधारणा करण्यासोबतच आपली महसूल क्षमता वाढविण्यावर भर देऊ शकतात.
निष्कर्ष आणि उपाययोजना
1.4 अब्जाहून अधिक लोकसंख्या आणि 28 वर्षांचे मध्यक वय असलेल्या देशाचे काम करण्यायोग्य वयोगटातील लोकसंख्या सध्या ऐतिहासिक उच्चांकावर आहे.
आगामी संपूर्ण दशकातही (सन 2036 पर्यंत) ती उच्च पातळीवरच राहील, असा अंदाज आहे.
देशाचा प्रजनन दर ‘लोकसंख्या स्थिर ठेवण्याच्या पातळीच्या’ (रिप्लेसमेंट लेव्हल) जवळ पोहोचला आहे.
वाढते आयुर्मान हे लोकसंख्या वृद्धत्वाकडे होणाऱ्या आगामी बदलाचे संकेत देत आहे.
आयएमएफ 2025 च्या अहवालानुसार, लोकसंख्या वृद्धत्वाच्या प्रक्रियेमुळे देशाच्या वार्षिक सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) वाढीचा वेग काहीसा मंदावू शकतो.
