

पुणे: टिंबर मार्केटमधील आगीच्या घटनेचे पडसाद बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत उमटले. टिंबर मार्केटमधील महापालिकेच्या जागेवर वर्षानुवर्षे फोफावलेली अनधिकृत दुकाने आणि ओढ्यावरील कलव्हर्टचे संथगतीने सुरू असलेले काम यामुळेच अग्निशमन दलाच्या मदतकार्यात अडथळे निर्माण झाल्याचा आरोप स्थानिक नगरसेवकांनी केला. या अतिक्रमणांमुळे कायदेशीर व्यावसायिकांनाही त्रास सहन करावा लागत असून, महापालिकेची जागा तातडीने अतिक्रमणमुक्त करावी, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत केली. तसेच संबंधित ठेकेदाराला ब्लॅकलिस्ट करून कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली.
मात्र, कल्वर्टच्या कामाची मुदत एप्रिल २०२७ पर्यंत असल्याने सध्या ठेकेदारावर कारवाई करता येणार नसल्याचे सांगत आयुक्त नवल किशोर राम यांनी नगरसेवकांची मागणी फेटाळून लावली. भवानी पेठेतील टिंबर मार्केट येथे बुधवारी पहाटे लागलेल्या आगीच्या घटनेचे पडसाद महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले. भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक नगरसेवकांनी हा विषय उपस्थित करत प्रशासनाला धारेवर धरले. नगरसेवक अजय खेडेकर म्हणाले, टिंबर मार्केट परिसरात महापालिकेच्या जागेवर गेल्या काही वर्षांपासून अनधिकृत दुकाने उभारण्यात आली आहेत.
या अतिक्रमणांचा त्रास येथील कायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांनाही सहन करावा लागत आहे. आजच्या आगीत अनधिकृत दुकानाचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे महापालिकेने ही सर्व अतिक्रमणे हटवून संबंधित जागेवर उद्यान विकसित करावे. तसेच चंदन स्वीट मार्ट येथील ओढ्यावरील कल्वर्टचे काम गेल्या १४ महिन्यांपासून रखडले आहे. या कामामुळे अग्निशमन दलाच्या वाहनांना घटनास्थळी पोहोचताना अडथळा निर्माण झाला. अवघे शंभर मीटर अंतर पार करण्यासाठीही अग्निशमन दलाला विलंब झाला.
आपत्कालीन परिस्थितीत अशा प्रकारे रस्ते अडवले जाणे गंभीर असून, संबंधित ठेकेदारावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी खेडेकर यांनी केली. नगरसेवक गणेश कल्याणकर, ऐश्वर्या थोरात आणि मृणाल कांबळे यांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला. कल्वर्टचे काम वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदाराला ब्लॅकलिस्ट करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी या संपूर्ण घटनेची चौकशी करून त्याचा अहवाल सभागृहासमोर सादर करण्याचे आदेश दिले.
भावनेच्या भरात कारवाई करणे योग्य नाही
दरम्यान, नगरसेवकांच्या आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना आयुक्त नवल किशोर राम यांनी कलवर्टच्या कामाची मुदत एप्रिल २०२७ पर्यंत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे सध्या ठेकेदारावर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. केवळ भावनेच्या भरात कोणावरही कारवाई करणे योग्य ठरणार नाही. या घटनेची चौकशी करून प्रशासन अहवाल सादर करेल. त्यानंतर सभागृहाने योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले.