

पुणे: फर्ग्युसन रस्त्यावरील अतिक्रमणांचा विळखा सोडविण्यात महापालिका प्रशासन अपयशी ठरत असल्याने अखेर सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनाच सभागृहात ठिय्या आंदोलन करण्याची वेळ आली. अतिक्रमणांवर कारवाईचा केवळ दिखावा केला जातो, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने पुन्हा व्यावसायिकांचे बस्तान बसते आणि पदपथ पादचाऱ्यांसाठी मोकळे होत नाहीत, अशा आरोपांच्या फैरी नगरसेवकांनी झाडल्या. प्रशासनाच्या या दुटप्पी कारभारावर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्रितपणे संताप व्यक्त केला.
तुळशीबाग, लक्ष्मी रस्त्यासह शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील अतिक्रमणांचाही प्रश्न ऐरणीवर आला. अखेर सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी आयुक्तांना महिनाभराचा अल्टिमेटम दिला, तर आयुक्त नवल किशोर राम यांनी एक-दोन आठवड्यांतच कारवाईचे परिणाम दिसतील, असे आश्वासन दिले. नगरसेवक रवींद्र साळेगावकर यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार हल्ला चढविला. फर्ग्युसन रस्ता ‘नो हॉकर्स झोन’ असतानाही तेथे मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. यापूर्वीच्या कारवाईत काही बांगलादेशी व्यावसायिक आढळून आले होते. मात्र, महापालिका अधिकारी आणि कर्मचारी जुजबी कारवाई करून मोकळे होतात. काही दिवसांतच पुन्हा या व्यावसायिकांना साहित्याचा पुरवठा होऊन अतिक्रमणे पूर्ववत होतात, असा आरोप त्यांनी केला.
रूपाली, वैशालीसारख्या प्रसिद्ध हॉटेलांवर कारवाई केली जाते; मात्र फर्ग्युसन रस्त्यावरील अतिक्रमणांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. पदपथांवरून चालणेही मुश्कील झाले असून, प्रशासनाची ही दुटप्पी भूमिका खपवून घेतली जाणार नाही, असे त्यांनी सुनावले. धीरज घाटे यांनीही फर्ग्युसन रस्त्यावरील अतिक्रमणांमध्ये बांगलादेशी नागरिकांचा सहभाग असल्याचा आरोप केला. महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांकडून हप्ते घेतले जात असल्याचा ठपका ठेवत त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. एखाद्या दिवशी कारवाई करून थांबण्याऐवजी सातत्याने कारवाई करा आणि फर्ग्युसन रस्त्याला अतिक्रमणांच्या विळख्यातून मोकळे करा, अशी मागणी त्यांनी केली. नगरसेविका पूजा प्रतुल जागडे, निवेदिता एकबोटे आणि नगरसेवक अपूर्व खाडे यांनीही या प्रश्नावर प्रशासनाला जाब विचारला.
काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी अतिक्रमणविरोधी कारवाईसाठी आवश्यक असल्यास नऊ हजार कर्मचारी नियुक्त करा; मात्र आयुक्तांना कारवाईचे पूर्ण स्वातंत्र्य द्या, अशी भूमिका मांडली. कारवाईत कोणत्याही नगरसेवकाने हस्तक्षेप करू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. केवळ अतिक्रमणधारक बांगलादेशी असल्याचा आरोप करून उपयोग नाही, प्रत्यक्ष कारवाई झाली पाहिजे. काँग्रेसच्या काळात २० हजार बांगलादेशी नागरिकांना बाहेर काढण्यात आले, तर भाजपच्या काळात केवळ १८०० जणांवर कारवाई झाली. सत्ता आणि प्रशासन दोन्ही भाजपच्या हातात असतानाही कारवाई होत नसेल, तर सत्ताधारी नगरसेवकांनाच आंदोलन का करावे लागते? असा सवाल करीत त्यांनी भाजपला लक्ष्य केले.
शिवसेनेचे गटनेते नितीन गावडे यांनीही प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शहरात सर्वत्र अतिक्रमणांचे पेव फुटले असताना प्रशासन झोपले आहे का? सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनाच आंदोलन करावे लागत असेल, तर विरोधकांनी न्याय मागायचा तरी कोणाकडे? असा सवाल त्यांनी केला.
विरोधी पक्षनेते ॲड. नीलेश निकम यांनी गोपाळकृष्ण गोखले रस्ता हा ‘नो हॉकर्स झोन’ असतानाही तेथील अतिक्रमणांचा प्रश्न कायम असल्याचे निदर्शनास आणले. या रस्त्यावरील अतिक्रमण नियंत्रणासाठी राज्य शासनाने महापालिकेला १६ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. या निधीतून नेमक्या कोणत्या उपाययोजना केल्या? निधीचा विनियोग कशासाठी झाला? याचा सविस्तर खुलासा प्रशासनाने करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. अतिक्रमणांचा प्रश्न केवळ फर्ग्युसन रस्त्यापुरता मर्यादित नसून शहरातील सर्वच प्रमुख रस्त्यांवर अशीच परिस्थिती असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठीच सत्ताधारी नगरसेवकांना आंदोलन करावे लागल्याचे स्पष्ट केले. शहरातील प्रमुख रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे. आयुक्तांनी पुढील महिनाभरात ठोस कारवाई करून दाखवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. महापौर मंजूषा नागपुरे यांनीही प्रशासनातील अधिकारी लोकप्रतिनिधींची कामे प्रलंबित ठेवण्यात तरबेज असल्याची टीका केली. अतिक्रमणांबाबतच्या अनेक फायली प्रशासनाकडे प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी देखील प्रशानाला फटकारले
पुणे शहरात लोकप्रतिनिधींनी दिलेली कामे आणि फायली जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवण्याची अधिकाऱ्यांची कला हा संशोधनाचा विषय बनला असून, यापुढे अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींचा संयम पाहू नये, असा स्पष्ट इशारा महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी दिला. फर्ग्युसन कॉलेज रस्ता असो वा संपूर्ण पुणे शहर, सर्व रस्ते, फुटपाथ व इमारतींमधील अनधिकृत अतिक्रमणांवर आजपासूनच कठोर कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. ज्यांना काम करायचे नाही त्यांनी महानगरपालिकेत थांबण्याची आवश्यकता नाही, अशा शब्दांत त्यांनी प्रशासनाला खडे बोल सुनावले.
आम्ही शेंगा खाल्ल्या नाहीत, त्यामुळे आम्ही टरफले उचलणार नाही
अतिक्रमणांच्या प्रश्नावरून नगरसेवक रवींद्र साळेगावकर यांनी आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यासमोरच प्रशासनाला आक्रमक इशारा दिला. स्थानिक नागरिकांकडून नगरसेवक हप्ते घेत असल्याचे आरोप केले जातात. मात्र, भाजपच्या कोणत्याही नगरसेवकाने असे पैसे घेतलेले नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘आम्ही शेंगा खाल्ल्या नाहीत, त्यामुळे आम्ही टरफले उचलणार नाही. प्रशासनाला ठोकल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही,’ अशा शब्दांत त्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले.
महिनाभराची मुदत; एक-दोन आठवड्यांतच परिणाम दिसणार!
अतिक्रमणांच्या प्रश्नावर आयुक्त नवल किशोर राम यांनी कारवाईचे आश्वासन दिले. महापालिकेकडे ६० इन्स्पेक्टर असून, अतिक्रमणांवर कारवाई करताना पोलिसांची मदत घ्यावी लागते. मात्र, पोलिस प्रशासनाकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. शहरात पाहणी करताना अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे झाल्याचे स्वतःच्या निदर्शनास आले आहे. पुढील महिनाभरात अतिक्रमणांवर ठोस कारवाई केली जाईल. सभागृहनेत्यांनी एक महिन्याची मुदत दिली असली, तरी येत्या एक-दोन आठवड्यांतच कारवाईचे परिणाम दिसतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नगरसेवकांची कामे प्रलंबित राहणार नाहीत, अशा सूचनाही प्रशासनाला देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.