

पुणे: वाहतूक कोंडी, हवेचे वाढते प्रदूषण, पाण्याचा अपव्यय, बेसुमार बांधकामे आणि घटती हरितक्षेत्रे यामुळे शहराच्या पर्यावरणाची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. पर्यावरण संवर्धनाची जबाबदारी असलेल्या महापालिका प्रशासनाचेच या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा ठपका नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत ठेवला. पर्यावरण विभागाकडे पुरेसे कर्मचारी नसून, विभागाची अवस्था दयनीय झाली आहे. पुण्याची हरित शहर ही ओळख पुन्हा निर्माण करायची असेल, तर प्रशासनाला कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, असे महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेच्या पर्यावरण अहवालावर मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सुमारे १०० हून अधिक नगरसेवकांनी आपली भूमिका मांडली. ऑगस्टपासून सुरू असलेल्या या चर्चेत शहरातील पर्यावरणाच्या ढासळत्या स्थितीबाबत सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. अखेर सदस्यांच्या सूचनांचा पुढील वर्षीच्या पर्यावरण अहवालात समावेश करण्याची उपसूचना देऊन हा अहवाल एकमताने मंजूर करण्यात आला.
चर्चेदरम्यान वाहतूक कोंडी, धुळीचे प्रदूषण, रस्त्यांवर कचरा टाकणे आणि जाळणे, अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे, घटती हिरवळ, पाणीटंचाई अशा प्रश्नांवर सदस्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. पर्यावरण अहवालात दरवर्षी केवळ आकडेवारी आणि आश्वासने दिली जातात. प्रत्यक्षात उपाययोजना होत नसल्याने अहवाल म्हणजे 'कॉपी-पेस्ट' असल्याची टीका करण्यात आली.
अनेक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प बंद असल्याने प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर होत नाही. रस्त्यांवरील अतिक्रमणे आणि बेकायदा पथारी व्यावसायिकांमुळे पदपथ अडवले जातात. परिणामी पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालावे लागते आणि वाहतूक कोंडीत भर पडते. रस्ते बांधकामातील त्रुटी, वृक्षसंवर्धन, पर्जन्यजल संचयन आणि तलावांची स्वच्छता या मुद्द्यांवरही सभेत चर्चा झाली.
महापौर नागपुरे यांनी प्रशासनाने केवळ योजना जाहीर न करता प्रत्यक्ष कृती करावी, असे सांगितले. पदपथ मोकळे करणे, कचरा टाकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे, पथारी व्यावसायिकांना रस्त्यांवर बसण्यास प्रतिबंध करणे आणि नागरिकांच्या सहभागातून पर्यावरणाचे रक्षण करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पर्यावरणाची स्थिती सुधारण्यासाठी प्रशासनाने ठोस आणि कठोर भूमिका घेण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.