दिगंबर दराडे
पुणे: टेमघर धरण प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव असलेल्या भूखंडांच्या वाटपात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप पुढे आला आहे. स्थानिक राजकारणी आणि एजंटांच्या संगनमतातून हे भूखंड हडपल्याची चर्चा असून, यामुळे मूळ लाभार्थ्यांना न्याय मिळत नसल्याची भावना प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव झाली आहे. शासनाने पुनर्वसनासाठी दिलेल्या जमिनींचे वाटप पारदर्शक आणि नियमबद्ध पद्धतीने व्हावे, अशी अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात मात्र वेगळीच परिस्थिती दिसत आहे.
अनेक पात्र प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या हक्काचे भूखंड अद्याप मिळालेले नाहीत. काही ठिकाणी बनावट कागदपत्रे तयार करून किंवा नियमांचे उल्लंघन करत भूखंडांचे हस्तांतरण करण्यात आल्याचे आरोप आहेत. एजंटांनी मध्यस्थी करीत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार केल्याचेही बोलले जात आहे. विशेषतः सत्ताधाऱ्यांशी जवळीक असलेल्या व्यक्तींना प्राधान्य देण्यात आल्याचा आरोप होत असून, त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर संशय निर्माण झाला आहे.
या प्रकरणामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये असंतोष वाढत असून, त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत. संपूर्ण भूखंड वाटप प्रक्रियेची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. काही सामाजिक संघटनांनीही या मुद्द्यावर आवाज उठवत पारदर्शक चौकशीची मागणी केली आहे.
तसेच, वाटप प्रक्रियेचा फेरआढावा घेऊन खऱ्या लाभार्थ्यांना न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, प्रशासनाने या आरोपांची दखल घेत संबंधित कागदपत्रांची तपासणी सुरू केल्याचे सांगितले आहे. प्राथमिक चौकशीत काही अनियमितता आढळल्याची चर्चा असली तरी अधिकृतरीत्या याबाबत माहिती देण्यात आलेली नाही. दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. टेमघर प्रकल्पातील भूखंडवाटपातील या कथित गैरव्यवहाराचे पडसाद आता राजकीय वर्तुळातही उमटू लागले असून, याप्रकरणी पुढील घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
पुणे जिल्ह्यातील पुनर्वसन भूखंड वाटप प्रक्रियेत एजंट व राजकीय पुढाऱ्यांचा वाढता हस्तक्षेप हा गंभीर प्रश्न ठरत आहे. प्रकल्पग्रस्त व त्यांच्या वारसांना माहिती न देता कागदोपत्री करार करून जमीन वाटप प्रक्रिया पूर्ण केल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.
पुनर्वसन कार्यालयातील काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने एजंटांकडून अर्ज, कागदपत्रे व ताबा प्रक्रिया हाताळली जात असल्याचे आरोप आहेत. गेली अनेक वर्षे प्रकल्पग्रश्त वंचित राहत असताना शहरालगतच्या जमिनी एजंटमार्फत इतरांकडे वळवल्या जात असल्याची शंका व्यक्त होते.
सर्व प्रकारांची चौकशी करून कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त व पुनर्वसनमंत्र्यांनी तातडीने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
