पुणे: महापालिकेची तब्बल 2 लाख 71 हजार चौरस फूट मोक्याची जागा 20 वर्षांच्या मुदतीसाठी जाहिरातदारांना देण्याच्या प्रस्तावावरून स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले आणि नवनियुक्त अतिरिक्त आयुक्त प्राजित नायर यांच्यात महापौरांच्या समोरच ‘हाय व्होल्टेज’ ड्रामा रंगला. प्रशासकीय शिस्त पाळणाऱ्या नायर यांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध करताच, संतप्त झालेल्या भिमालेंनी ‘तुम्हाला स्थायी समितीत बघून घेतो,’ अशा शब्दांत थेट धमकी दिल्याने महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सोमवारी हा धक्कादायक प्रकार घडला.
या प्रकरामुळे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षातील अंतर्गत मतभेद आणि प्रशासनावरील वाढता दबाव पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. महापालिकेची सर्वसाधारण सभा सुरू असतांना स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी महापौर व आयुक्त बसतात त्या ठिकाणी जात आयुक्त नवलकिशोर राम आणि नव्याने रुजू झालेले अतिरिक्त आयुक्त प्राजित नायर यांची भेट घेतली. महापालिकेच्या मालकीच्या वास्तू, पादचारी पूल, आणि विजेच्या खांबांवर ‘डिझाइन, बिल्ड, ऑपरेट अँड ट्रान्सफर’ तत्त्वावर जाहिरातींचे हक्क देण्यासंबंधीच्या प्रस्तावाची मुदत संपत असल्याने तो तातडीने मंजूर करावा, अशी आग््राही भूमिका भिमाले यांनी घेतली.
मात्र, नायर यांनी महापालिका हिताचा विचार करून या धोरणात काही अटी आणि बदलांची आवश्यकता असल्याचे सांगत त्यासाठी फेरनिविदा राबवावी लागेल, असे सांगितले. त्यावर संतप्त झालेल्या भिमाले यांनी थेट अतिरिक्त आयुक्तांना दम भरत ‘तुम्ही प्रस्ताव आणला नाही तर तुम्हाला बघून घेतो’, असे सुनावले. त्यांचा हा पवित्रा बघून आयुक्तही अवाक झाले. तुम्ही आमच्या अधिकाऱ्यांशी अशा पद्धतीने बोलू शकत नाही, असे आयुक्तांनी भिमाले यांना सुनावले. त्यामुळे महापौरांच्या डायसवरच वादाला तोंड फुटले.
परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी सभागृह नेते गणेश बिडकर यांना पाचारण केले. मात्र, भिमाले यांचा पारा चढलेला होता. ‘तुम्ही काम कसं करता तेच आता स्थायी समितीत बघतो,’ असा सज्जड दम त्यांनी नायर यांना दिला. या प्रकारामुळे आयुक्त नवल किशोर राम यांनीही आक्रमक पवित्रा घेत लोकप्रतिनिधींच्या या वर्तणुकीला जशास तसे उत्तर दिले जाईल, असे उत्तर दिल्याचे समजते. दरम्यान, हा प्रकार अत्यंत अयोग्य असल्याचे सांगत वेळ पडल्यास वरिष्ठ पातळीवर दाद मागण्याचे संकेत आयुक्त राम यांनी दिले आहेत.
जाहिरात धोरणावरून उलट-सुलट चर्चा
या वादग््रास्त जाहिरात धोरणांतर्गत शहरातील 11 आधुनिक पादचारी पूल, डिजिटल युनिपोल्स आणि आकर्षक आर्च उभारण्याचे नियोजन आहे. ‘रेव्हेन्यू शेअरिंग’ मॉडेलवर आधारित या योजनेतून महापालिकेला वर्षाला 50 कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल, असा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे. मात्र, शहराच्या मोक्याच्या जागा 20 वर्षांसाठी खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात देण्याच्या या निर्णयामुळे प्रशासकीय पातळीवर नाराजीचे सूर आहेत.
मी आयुक्तांकडे माझे चार प्रस्ताव घेऊन गेलो होतो. त्यावर मी त्यांच्याशी चर्चा करत होतो. आमचा कोणताही वाद झाला नाही. आमच्या वादाची बातमी पूर्णपणे चुकीची आहे.
श्रीनाथ भीमाले, स्थायी समिती अध्यक्ष
