पुणे: ‘अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यापूर्वी मलिदा लाटला जात आहे. ज्यांच्याकडून संबंधितांचे खिसे गरम होतात, त्यांना अभय मिळते अन् सामान्यांच्या घरांवर चालतो बुलडोझर, हा कसला न्याय?’ असा संताप व्यक्त करीत लोहगाव आणि नव्याने समाविष्ट 23 गावांमधील अतिक्रमण कारवाईचा मुद्दा सोमवारी महापालिका सभागृहात चांगलाच तापला.
विमाननगर-लोहगाव प्रभागाचे नगरसेवक अनिल सातव आणि रामभाऊ दाभाडे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत डीपी (विकास आराखडा) नसताना नागरिकांनी घरे कुठे बांधायची? असा रोकठोक सवाल उपस्थित केला. या गोंधळामुळे सभागृहात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
10 वर्षे उलटली, डीपी कुठे आहे?
लोहगावसह 23 गावांचा महापालिकेत समावेश होऊन बराच काळ लोटला, तरीही या भागाचा विकास आराखडा अद्याप कागदावरच आहे. गेल्या 10 वर्षांपासून डीपी नसल्यामुळे नागरिकांनी गरजेपोटी आपली घरे बांधली. आता त्याच घरांना अनधिकृत ठरवून 24 तासांच्या नोटिसा देऊन ती घरे पाडली जात आहेत. प्रशासनाच्या या मनमानी कारभारामुळे सामान्य नागरिक देशोधडीला लागला आहे, अशी भूमिका अनिल सातव यांनी मांडली. काही ठिकाणी तर नोटीस न देताच थेट कारवाई केल्याचे सांगत सातव यांनी प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सुनावणीनंतर चित्र होईल स्पष्ट : प्रशासनाचे उत्तर
नगरसेवकांच्या या आक्रमक पवित्र्यानंतर प्रशासनाने आपली बाजू मांडली. ’पूर्वीचा आराखडा रद्द झाल्याने नवीन डीपीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. सध्या बांधकाम परवानग्या नियमानुसारच दिल्या जातात. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे ही आमची जबाबदारी असून, हरकती-सूचनांची सुनावणी पूर्ण झाल्यावर चित्र स्पष्ट होईल,’ असे स्पष्टीकरण प्रशासनाकडून देण्यात आले. मात्र, जोपर्यंत डीपी अंतिम होत नाही तोपर्यंत कारवाईला स्थगिती द्यावी, या मागणीवर नगरसेवक ठाम होते.
घरे पाडताना कोणताही विचार नाही ः सामान्यांचा आरोप
कारवाई करताना महापालिका प्रशासन दुहेरी निकष लावत असल्याचा गंभीर आरोप रामभाऊ दाभाडे यांनी केला. उच्चभ्रू भागातील आणि बड्या लोकांच्या बांधकामांकडे अधिकारी कानाडोळा करतात; मात्र, आयुष्यभराची पुंजी लावून सामान्यांनी उभारलेली घरे पाडताना कोणताही विचार केला जात नाही. ‘जिथे पैसा मिळतो, तिथे कारवाई थांबते,’ असा उघड आरोप करीत नगरसेवकांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली.
