पुणे: जलजीवन मिशनअंतर्गत पूर्ण झालेल्या मात्र वीजजोडणीअभावी रखडलेल्या पुणे जिल्ह्यातील १०१ ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांना कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य शासनाने १ कोटी १८ लाख २८ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीमुळे अनेक गावांतील प्रलंबित योजना सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, हजारो ग्रामस्थांना नियमित आणि शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा लाभ मिळणार आहे.
सामान्य विकास व पद्धती सुधारणा योजनेंतर्गत महावितरणला अनुदान सहाय्यक अनुदान या योजनेतून हा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यानुसार महावितरणच्या मंचर विभागातील जुन्नर आणि आंबेगाव तालुक्यांतील ४३ योजनांसाठी ४०.६५ लाख रुपये, राजगुरुनगर विभागातील मावळ आणि खेड या तालुक्यांतील ५१ योजनांसाठी ६८.६३ लाख रुपये, तर बारामती विभागातील इंदापूर तालुक्यातील सात योजनांसाठी नऊ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
या सर्व योजनांची बांधकामे पूर्ण झाली होती. मात्र, वीजजोडणीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नसल्याने त्या कार्यान्वित होऊ शकल्या नव्हत्या. याबाबत जिल्हा परिषद प्रशासनाने शासनाकडे निधीची मागणी केली होती. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनीही उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करून हा प्रश्न निकाली काढण्याची मागणी केली होती.
या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी निधीमंजुरीचा निर्णय घेतला. तसेच वेल्हा, मुळशी, दौंड आणि शिरूर या तालुक्यांतील वीजजोडणी प्रलंबित असलेल्या जलजीवन मिशनच्या योजनांसाठीही आवश्यक निधी मंजुरीची प्रक्रिया सुरू असून, त्या योजनांनाही लवकरच निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळी परिस्थितीत हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, ग्रामीण भागातील नागरिकांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यास त्याचा मोठा हातभार लागणार आहे. या निर्णयाबद्दल जिल्हा परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी राज्य शासनाचे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे आभार मानले.
