पुणे : नगररचना व मूल्यांकन विभागाने 2026-27 या आर्थिक वर्षात पुणे, पिंपरी-चिंचवड रेडीरेकनरच्या दरात किमान 8 ते 10 टक्के आणि ग््राामीण भागात सरासरी 5 ते 7 टक्के इतकी वाढ प्रस्तावित केली आहे. रेडीरेकनरच्या या दरवाढीला राज्य शासनाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर एक एप्रिलपासून हे दर लागू होणार आहेत.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडील नगररचना व मूल्यांकन विभागाने पुढील आर्थिक वर्षाच्या रेडीरेकनरचे नवे दर प्रस्तावित केले आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात झालेल्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांच्या आकडेवारींचा अभ्यास करण्यात आला. यामध्ये कोणत्या परिसरात वाढ दिसत आहे, याचीसुद्धा मांडणी करण्यात आली. त्यानुसार ही वाढ प्रस्तावित केल्याचे नगररचना व मूल्यांकन विभागातील अधिकऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
याबाबतचा अहवाल मान्यतेसाठी लवकरच नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाकडे पाठविला जाणार आहे. राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतर रेडीरेकनरचे नवे दर लागू केले जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
ग््राामीण भागात रिंग रोडची कामे सुरू आहे. तर, काही मोठे रस्ते, मेट्रो प्रकल्प, रेल्वेमार्ग प्रस्तावित आहेत. याबरोबरच पुरंदर तालुक्यात विमानतळासाठी भूसंपादनाचे कामही सुरू होणार आहे. यासह मोठ्या टाऊनशिप स्कीमही प्रस्तावित आहेत. जिल्ह्यातील हे मोठे प्रकल्प, नव्याने येणाऱ्या कंपन्या यामुळे ग््राामीण भागात जमिनींच्या दरात वाढ प्रस्तावित केली आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरालगतची गावे ही प्रामुख्याने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत येतात. या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होत आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या हद्दीतही सरासरी 8 ते 10 टक्के इतकी वाढ प्रस्तावित केली आहे.
