लोणी काळभोर : सीताराम लांडगे
पूर्व हवेली तालुक्यासाठीसाठी 'अप्पर' नव्हे तर 'स्वतंत्र' तहसीलदारांची गरज आहे. नवीन, स्वतंत्र तहसीलदार कार्यालयाचा प्रस्ताव मंत्रालयात प्रस्तावित आहे. यास मंजुरीचा कार्यकाळ सांगता येत नसल्याने पळवाट म्हणून याच कार्यालयात अप्पर तहसीलदाराची नेमणूक करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. अपर कार्यालय स्थापनेचा मुद्दा आल्याने एकाच हवेली तहसीलदार कार्यालयाचे कामकाज दोन विभागांत होणार आहे. मागील एका वर्षात अपर तहसीलदाराची नेमणूक करून ज्या पद्धतीने कामकाज झाले त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले तसे कामकाज पुन्हा नको, अशी मागणी पूर्व हवेली तालुक्यात होऊ लागली आहे.
हवेली तालुक्याची लोकसंख्या राज्यातील इतर तालुक्यांच्या प्रमाणात सर्वाधिक आहे. या तालुक्याचे विभाजन होऊन तीन स्वतंत्र तहसीलदार कार्यालयात कामकाज चालावे, अशी मागणी आमदार अशोक पवार सन २०१३ पासून सातत्याने करीत आहेत. अपर मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग यांच्या दोन सदस्यीय समितीकडे हा प्रस्ताव पडताळणीसाठी पडून आहे. या प्रस्तवावर निर्णय न घेता राज्य शासनाने २०१३ मध्ये पळवाट काढून पिंपरी-चिंचवडला अपर तहसील कार्यालयाची निर्मिती केली, तसाच प्रकार पूर्व हवेलीत होणार आहे.
हवेली तहसील कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात २०१३ च्या तुलनेत सध्याची परिस्थिती वेगळी आहे. या कार्यालयाच्या हद्दीतील ३८ गावे पुणे महानगर पालिकेच्या हद्दीत गेली आहेत. वाघोली ते खडकवासला तसेच पूर्व हवेली तालुक्यातील मोठी गावे महानगरपालिकेत समाविष्ट झाल्याने महसूल कामकाजाचा ताण मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. नवीन नियमानुसार महापालिका हद्दीतील सातबारे रद्द होऊन मालमत्ता पत्रक (प्रॉपर्टी कार्ड) अस्तित्वात येणार असल्याने महसूलचे काम आपोआप खालसा होणार आहे.
हवेली तालुक्यात यामुळे एक तर स्वतंत्र तहसील कार्यालय मंजूर करून स्वतंत्र कामकाज सुरू झाले पाहिजे अन्यथा लोकांच्या समाधानासाठी एकाच तहसील कार्यालयात दोन तहसीलदारांची नेमणुका करायच्या आणि दोन विभाग पाडायचे अपर तहसीलदाराची नेमणूक करायची यामुळे संभ्रमावस्था होती. याचा अनुभव हवेली तालुक्यातील जनतेने घेतला आहे. ज्या पद्धतीने चुकीचे कामकाज झाले याचा फटका सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना बसला. याबाबत अनेक तक्रारी झाल्या याच्या चौकशी सुरू आहेत.
