पुणे: नवीन मिळकतींच्या मिळकत कर आकारणीसाठी नागरिकांना स्वतःच करपात्र रकमेचे मूल्यांकन करता येईल, अशी स्वतंत्र 'सेल्फ असेसमेंट' संगणक प्रणाली विकसित करण्याची मागणी महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते ॲड. नीलेश निकम यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. या प्रणालीमुळे कर आकारणीची प्रक्रिया वेगवान आणि पारदर्शक होण्यासोबतच नागरिकांची कार्यालयातील वारंवारची ये-जा कमी होईल.
तसेच, कर आकारणीतील संभाव्य गैरप्रकारांनाही आळा बसेल, असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. पुणे शहरात दरवर्षी नव्या मिळकतींची संख्या वाढत आहे. मात्र, मिळकत कर विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने नवीन मिळकतींच्या कर आकारणीसाठी अर्ज केल्यानंतर नागरिकांना अनेक महिने प्रतीक्षा करावी लागते.
वार्षिक करपात्र रक्कम निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याच्या तक्रारीही लोकप्रतिनिधींकडे येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याचे निकम यांनी निदर्शनास आणून दिले. महापालिकेच्या मुख्य सभेने २००७-०८ मध्ये वार्षिक करपात्र रक्कम निश्चित करण्यासाठी धोरण तयार केले होते.
त्यानुसार शासनाच्या रेडी रेकनरच्या आधारे मिळकतीचे वाजवी भाडे निश्चित करण्याची तरतूद आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांत नवीन मिळकतींची करपात्र रक्कम ठरविताना केवळ किरकोळ वाढ केली जात असल्याचे निकम यांनी म्हटले आहे. रेडी रेकनरमधील दरांतील बदलानुसार वाजवी भाडे निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पत्ता, क्षेत्रफळ आणि क्रमांकाची नोंद
प्रस्तावित प्रणालीमध्ये नागरिकांना मिळकतीचा पत्ता, क्षेत्रफळ, सर्व्हे क्रमांक आणि सीटीएस क्रमांक नोंदवता येईल. त्यानुसार संबंधित परिसरातील रेडी रेकनरचा दर उपलब्ध होऊन वार्षिक करपात्र रक्कम निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. यामुळे नागरिकांना वेळेत कर आकारणी करून घेता येईल आणि महापालिकेच्या महसुलातही भर पडण्यास मदत होईल.
क्षेत्रफळाची प्रत्यक्ष पडताळणी
नागरिकांनी प्रणालीमध्ये नोंदवलेल्या क्षेत्रफळाची महापालिका कर्मचाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष पडताळणी करता येईल. त्यामुळे माहितीची सत्यता तपासून कर आकारणीतील पारदर्शकता कायम राखता येईल. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि कर आकारणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी ही प्रणाली तातडीने विकसित करावी, अशी मागणी निकम यांनी केली आहे.
