Pune Property Tax Revenue: करदाते वाढले तरी पुण्यात मालमत्ता कर महसूल 300 कोटींनी घट

अभय योजनेवर वाढते अवलंबित्व; नियमित वसुलीकडे दुर्लक्ष झाल्याची टीका
Property Tax
Property TaxPudhari
Published on
Updated on

पुणे: मालमत्ताधारकांची संख्या वाढत असतानाही मालमत्ता कराच्या उत्पन्नात सुमारे 300 कोटी रुपयांची घट झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले असून, याबाबत सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी पुणे महानगरपालिका प्रशासनाला थेट जाब विचारला आहे. वाढत्या करदात्यांच्या संख्येनंतरही महसूल घटण्यामागील कारणांचा शोध घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.

Property Tax
Pune Ola Uber Fare Issue: ओला-उबेर दरांवरून वाद; पुण्यात रिक्षाचालकांची RTA बैठकीची मागणी

मार्च 2026 अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षात महापालिकेला 11.33 लाख करदात्यांकडून एकूण 2 हजार 985 कोटी रुपये मालमत्ता कराच्या स्वरूपात प्राप्त झाल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, या आकड्यात ‌‘अभय योजने‌’तून जमा झालेल्या 955 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. ही रक्कम वगळल्यास प्रत्यक्ष नियमित वसुलीचे चित्र वेगळेच असल्याचे वेलणकर यांनी स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी महापालिकेला तब्बल 800 कोटी रुपयांचा दंड माफ करावा लागला आहे.

Property Tax
Pune Water Supply Builder Responsibility: समाविष्ट गावांतील पाणीपुरवठा बिल्डरचीच जबाबदारी; महापालिकेचे स्पष्ट आदेश

अभय योजनेतील रक्कम वगळता, 2025-26 या आर्थिक वर्षात महापालिकेला केवळ 2030 कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. हे उत्पन्न 11.33 लाख मालमत्ताधारकांकडून मिळाले आहे. याउलट, 2024-25 मध्ये 10.95 लाख करदात्यांकडून 2 हजार 346 कोटी रुपये वसूल झाले होते. म्हणजेच यंदा करदात्यांची संख्या सुमारे 40 हजारांनी वाढूनही महसुलात तब्बल 300 कोटी रुपयांची घट झाली आहे.

Property Tax
Maharashtra Ready Reckoner Revenue: रेडीरेकनर दरवाढीनंतरही महसूल अपुरा; नोंदणी विभागाचे उद्दिष्ट 96.58%वर

तसेच, 2023-24 मध्ये महापालिकेला 2250 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. त्या तुलनेतही चालू वर्षात सुमारे 200 कोटी रुपयांची घट नोंदवली गेली आहे. या सततच्या घटीमागे अभय योजनेवर अधिक अवलंबून राहणे आणि नियमित वसुलीकडे दुर्लक्ष करणे ही प्रमुख कारणे असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.

Property Tax
Pune ZP Committee Chairman Election: पुणे जिल्हा परिषदेत सभापतीपदासाठी नावे निश्चित; बारामतीचा पत्ता कट

दर तीन ते चार वर्षांनी अभय योजना लागू होते, त्यामुळे वेळेवर कर भरण्याची गरज नाही, अशी मानसिकता नागरिकांमध्ये वाढत असल्याचेही वेलणकर यांनी नमूद केले. यामुळे नियमित कर भरणाऱ्या प्रामाणिक नागरिकांवर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात महापालिकेने 3800 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता कर उत्पन्नाचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र, सध्याच्या घटत्या वसुलीच्या पार्श्वभूमीवर हे लक्ष्य गाठणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news