पुणे: समाविष्ट 32 गावांतील सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना किमान तीन वर्षे पाणीपुरवठा करणे ही संबंधित विकसकांचीच जबाबदारी असल्याचे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केले आहे. ‘पुढारी’च्या वृत्ताची दखल घेऊन त्यांनी वरील आदेश दिले आहेत. राम म्हणाले की, बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी देताना विकसकांकडून हमीपत्र घेतले जाते व त्याआधारेच पूर्णत्वाचा दाखला दिला जातो. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर लगेच पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी महापालिकेवर टाकता येणार नाही.
महापालिकेने बांधकाम प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाचा दाखला घेताना बिल्डरकडून जे हमीपत्र दाखल केले जाते, त्यातील तरतुदीचा आधार घेत समाविष्ट गावांतील नागरिकांना पाणी देण्याची जबाबदारी महापालिकेची नसून ती विकसकाचीच आहे, असे परिपत्रक काढले. या परिपत्रकाद्वारे महापालिकेने पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी बिल्डरवर सोपवून नागरिकांना पाणी देण्याबाबत हात वर केले. यावर आधारित ‘समाविष्ट गावांतील पाणीपुरवठ्याच्या जबाबदारीची अशी ही ढकलाढकली’ असे वृत्त ‘पुढारी’ने दिले होते. या वृत्ताची दखल घेत आयुक्त राम यांनी वरील आदेश दिले आहेत.
राम म्हणाले, पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी समाविष्ट गावांतील सोसायट्यांचे सविस्तर सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. कोणत्या सोसायट्यांना महापालिकेकडून पाणीपुरवठा केला जात आहे आणि कोणत्या ठिकाणी विकसकांची जबाबदारी आहे, याचा तपशील तयार करून यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. या सर्वेक्षणामुळे पाणीपुरवठ्याबाबत स्पष्टता येणार असून, जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या जाणार आहेत. दरम्यान, विकसकांनी सादर केलेल्या हमीपत्रांमध्ये अनेक पळवाटा असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. यामुळे पाणीपुरवठ्याच्या जबाबदारीपासून विकसक सुटत असल्याचे प्रकार समोर आले असून, आता या त्रुटींवरही लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.
महापालिकेने पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला असला, तरी समाविष्ट गावांमध्ये अद्याप पुरेशा प्रमाणात पाइपलाइनचे जाळे उभे राहिलेले नाही. त्यामुळे कोणताही प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर लगेच पाणीपुरवठा करणे शक्य होत नाही. या पार्श्वभूमीवर विकसकांनी किमान तीन वर्षे पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी स्वीकारलीच पाहिजे, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. समाविष्ट गावांतील पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढील एक वर्षात सात गावांना थेट महापालिकेकडून पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
जुलै, ऑगस्टपर्यंत समान पाणीपुरवठा पूर्णक्षमतेने राबविणार
महापालिकेच्या समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू असले, तरी त्याची अंमलबजावणी अद्याप पूर्णक्षमतेने झालेली नाही. 82 टाक्यांपैकी 44 टाक्यांचे काम पूर्ण झाल्याचा दावा करण्यात येत असला, तरी पाइपलाइनचे जाळे अपूर्ण असल्याने केवळ 5 ते 7 टाक्यांमधूनच पाणीपुरवठा केला जात आहे. या योजनेचा आढावा घेऊन जुलै किंवा ऑगस्टपर्यंत 100 टक्के अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे राम यांनी सांगितले.
समाविष्ट गावांमधील सोसायट्यांना विकसकाने किमान तीन वर्षे पाणीपुरवठा करणे बंधनकारक आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेचा आढावा घेऊन जुलै किंवा ऑगस्टपर्यंत ती पूर्णक्षमतेने राबवली जाईल.
नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका
