पुणे: राज्यात मागील आर्थिक वर्षात रेडीरेकनर दरात वाढ केल्यानंतर राज्य शासनाने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला 63 हजार 500 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले होते. मात्र, विभागास केवळ 61 हजार कोटी रुपयांपर्यंतच मजला मारता आली. दरम्यान, हा महसूल एकूण उद्दिष्टाच्या 96.58 टक्के झाला आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यंदा सुमारे अडीच लाख दस्तांची संख्या वाढली आहे. परंतु, महसुलात केवळ तीन हजार कोटींची वाढ झाली आहे. भाडेकरारांचे दस्त वगळता मालमत्ता खरेदीच्या दस्तात एक लाखाने वाढ नोंदविण्यात आल्याची माहिती सह नोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांनी दिली. गेल्या आर्थिक वर्षात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून रेडीरेकनरचे अर्थात अर्थात जमिनी, सदनिका, दुकाने आदींच्या वार्षिक बाजारमूल्य दरात सरासरी 3.92 टक्क्यांची वाढ केली होती.
त्यानुसार महसुलात वाढ होईल, या अपेक्षेने वर्षभरासाठी 63 हजार 500 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले होते. नोंदणी विभागाने या उद्दिष्टाच्या 96.58 टक्के अर्थात 61 हजार 282 कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षांत दिलेले वाढीव उद्दिष्ट केवळ पाच ते साडेपाच हजार कोटींचे होते. मात्र, 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी मात्र हे उद्दिष्ट साडेआठ हजार कोटी रुपयांचे होते. अर्थात, रेडीरेकनरचे दर वाढविले होते. तरीदेखील उद्दिष्टाच्या जवळपास महसूल गोळा करण्यात विभागाला यश आल्याचे मुठे यांनी स्पष्ट केले.
या आर्थिक वर्षात राज्यभरात एकूण 2 लाख 66 हजार 814 दस्तांची वाढ झाली आहे. त्यात भाडेकरारासह मालमत्तांच्या दस्तनोंदणीचा समावेश आहे. या वाढलेल्या दस्तांमुळे 2024-25 च्या तुलनेत केवळ 3 हजार 16 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात महसुलातील वाढ 8 हजार 226 इतकी होती. रेडीरेकनरच्या दरांत 2-25-26 मध्ये वाढ करूनही तुलनेने महसुलातील वाढ कमी असल्याचे मुठे यांनी सांगितले.
एक लाखाने वाढ
या आर्थिक वर्षात केवळ एप्रिल 2025 मध्ये 3 हजार 747 कोटी रुपयांचा महसूल गोळा झाला होता. या वर्षातील हा सर्वांत कमी महसूल ठरला आहे. तर, मार्च 2026 मध्ये सर्वाधिक अर्थात 7 हजार 355 कोटी रुपये गोळा झाले होते. त्याच तुलनेत मार्च 2025 मध्ये विक्रमी 8 हजार 429 कोटी रुपयांचा महसूल गोळा झाला होता. गेल्या आर्थिक वर्षात सुमारे 29 लाख मालमत्तांच्या दस्तांची नोंदणी झाली होती. यंदा त्यात एक लाखाने वाढ होऊन 30 लाख दस्त नोंदविण्यात आले आहेत.
रेडीरेकनरचे दर वाढल्याने उद्दिष्ट वाढविण्यात आले होते. त्यानुसार 96.58 टक्के महसूल जमा झाला आहे.
राजेंद्र मुठे, सह नोंदणी महानिरीक्षक, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग
