पुणे: ओला-उबेर कंपन्या मनमानी दर ॲपवर दाखवत आहेत. सरकारी दर म्हणजेच आरटीएने (रिजनल ट्रान्सपोर्ट ॲथोरिटी) ठरवून दिलेले दर या कंपन्या त्यांच्या ॲपवर दाखवत नाहीत. त्यामुळे रिक्षा-टॅक्सीचालक आणि प्रवाशांमध्ये वाद होत आहेत. या प्रकरणात आरटीओ आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरटीएची (प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण) बैठक घेऊन कंपन्यांना याबाबत सक्त सूचना द्याव्यात, असे रिक्षा टॅक्सीचालकांनी दै. ’पुढारी’शी बोलताना सांगितले.
रिक्षा-टॅक्सीचालक आणि प्रवासी यांच्यातील वादाच्या प्रसंगाबाबत रिक्षा-टॅक्सीचालकांशी बुधवारी संवाद साधला. त्या वेळी त्यांनी आपली मते दै. ’पुढारी’शी बोलताना व्यक्त केली. ते म्हणाले की, आरटीए म्हणजेच प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि सचिव असलेल्या आरटीओने गेले अनेक दिवस आरटीएची बैठक घेतलेली नाही. या बैठकीचे आयोजन करून कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसह आम्हालाही या बैठकांना बोलवावे आणि कंपन्यांना नियम लक्षात आणून द्यावेत. असे झाले तरच रिक्षा-टॅक्सीचालक आणि प्रवाशांमधील वाद मिटतील, असेही ते म्हणाले.
ॲपऐवजी अधिकृत रिक्षा थांब्यांचा वापर करा
खासगी ॲपद्वारे प्रवासी सेवा पुरवणाऱ्या ओला-उबेर-रॅपिडो कंपन्यांकडे ॲग््राीगेटर परवाना नाही. सध्ये ते अनधिकृतरीत्या प्रवासी सेवा पुरवत आहेत. त्यामुळे मीटर रिक्षा, मीटर टॅक्सीचा आणि अधिकृत रिक्षा थांब्यांचा वापर प्रवाशांनी करावा, असे आवाहन ‘बघतोय रिक्षावाला संघटने’चे अध्यक्ष डॉ. केशव क्षीरसागर यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
रिक्षा, टॅक्सीचालक आणि प्रवाशांमध्ये खासगी ॲपवरील भाडेदरामुळे होणाऱ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर क्षीरसागर यांनी बुधवारी (दि. 1) पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी अखिल भारतीय ग््रााहक पंचायतीचे विलास लेले, कोषाध्यक्ष रवींद्र वाटवे, सहसंघटक राजश्री दीक्षित व अन्य उपस्थित होते.
क्षीरसागर म्हणाले, की आम्हाला कोणत्याही ग््रााहकाशी वाद घालायचा नसतो. मात्र, कंपन्या ऑनलाईनरीत्या दाखवत असलेल्या चुकीच्या भाडेदरामुळे वाद होत आहेत. हे वाद सोडविण्यासाठी आरटीओ आणि जिल्हाधिकारी यांनी मध्यस्थी करावी. पिकअवरमध्ये या कंपन्याच अवाच्या सवा दर लावून ग््रााहकांची लूट करीत आहेत. आमचे एकच मत आहे की, शासनाने लागू केलेल्या नियमाप्रमाणे अधिकृत मीटर दर कंपन्यांनी ॲपवर दाखवावेत. तसेच, अधिकाऱ्यांनी पुण्यातील रिक्षा थांबे संख्या कमी करू नयेत. नांदेड सिटी, मगरपट्टा यांसारख्या खासगी मोठ्या सोसायट्यांमध्येही आम्हाला अधिकृत रिक्षा थांबे उपलब्ध करून द्यावेत,
जेणेकरून आम्हाला प्रवाशांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्लॅटफॉर्म उपलब्ध होईल. सध्या आम्हाला प्रवाशांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्लॅटफॉर्म नसल्यामुळे आम्हाला दररोज या कंपन्यांच्या ॲपचा प्लॅटफॉर्म चार्जेस भरून वापर करावा लागत आहे. अधिकृत थांबे दिल्यास प्लॅटफॉर्म फी वाचेल आणि प्रवाशांना थेट आमच्यापर्यंत पोहोचणे सोपे होणार आहे. लेले म्हणाले, की कंपन्या पिकअवरमध्ये दीड पट पैसे आकारतात. हे चुकीचे आहे. वाहतूक सेवा ही सर्वसामान्यांची जीवनावश्यक सेवा आहे, त्यासाठी अतिरिक्त शुल्क लावणे चुकीचे आहे.
रिक्षा-टॅक्सीचालकांसाठी रिजनल ट्रान्सपोर्ट ॲथोरिटीने म्हणजेच प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने भाडेदर नियमानुसार ठरवून दिलेले आहेत. आरटीएने ठरवून दिलेल्या दरानुसारच (मीटरप्रमाणे) रिक्षाचालकांनी भाडेदर आकारावेत. त्यापेक्षा जास्त भाडेदर आकारल्यास प्रवाशांनी याची तक्रार आरटीओला करावी, संबंधित रिक्षाचालकांवर कडक कारवाई केली जाईल.
स्वप्निल भोसले, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे
