पुणे: समाविष्ट ३२ गावांतील मालमत्ताधारकांना दिलासा देण्यासाठी महापालिकेने वाजवी भाडेदरामध्ये ३५ टक्के कपात करावी, ग्रामपंचायतीकडे नोंद असलेल्या मिळकतींवर एकपट करआकारणी लागू करावी आणि शासनाने करवसुलीला स्थगिती दिलेल्या कालावधीतील शास्ती माफ करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने केली आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीकडे सादर करण्यात आला आहे.
महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते ॲड. नीलेश निकम आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे गटनेते काका चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. या वेळी नगरसेवक दत्तात्रय धनकवडे, सुहास टिंगरे, अजित घुले आदी उपस्थित होते.
प्रस्तावानुसार, समाविष्ट गावांसाठी स्वतंत्र विभागनिहाय वर्गीकरण करून परिशिष्ट 'अ' आणि 'ब' मधील वार्षिक भाडेदरात ३५ टक्के कपात करण्यात यावी. तसेच, बिल्टअप क्षेत्राच्या केवळ १५ टक्के क्षेत्राला चटईक्षेत्र (कार्पेट एरिया) मानून करआकारणी करावी.
ग्रामपंचायत नोंद नसलेल्या मालमत्तांसाठी वीजबिल, शॉप ॲक्ट किंवा इतर शासकीय कागदपत्रांच्या आधारे एकदाच कर निर्धारण करण्याची तरतूदही प्रस्तावात केली आहे. मात्र, ओपन प्लॉट, मोबाईल टॉवर आणि आयटी क्षेत्रातील मालमत्तांना या सवलतीतून वगळले आहे. या प्रस्तावाला स्थायी समितीची, मुख्य सभेची मंजुरी मिळाल्यास समाविष्ट गावांतील मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळणार असल्याचे निकम यांनी सांगितले.
समाविष्ट गावांमधील वाढीव करआकारणीमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने थकबाकीवसुलीला स्थगिती दिली असून, ग्रामपंचायतीच्या कराच्या दुपटीपेक्षा अधिक कर आकारू नये, असे निर्देशही महापालिकेला दिले आहेत. मात्र, याबाबत अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मुख्य सभेत हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर सर्वपक्षीय समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु, त्यानंतरही कार्यवाही झाली नाही.
ॲड. नीलेश निकम, रा. काँ. पक्षनेते, पुणे महापालिका
