ओतूर: शासकीय कार्यालयांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांची कामे वेळेत, पारदर्शक आणि नियमांनुसार पूर्ण झाली पाहिजेत, ही लोकशाही व्यवस्थेची मूलभूत अपेक्षा आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी नागरिकांना साध्या कामांसाठीही वारंवार कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. काही ठिकाणी कामाच्या मोबदल्यात पैशांची मागणी होत असल्याचे आरोपही नागरिकांकडून करण्यात येत असून, प्रशासनाने यावर कठोर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
जन्म-मृत्यू दाखले, उत्पन्न प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, जमीनविषयक कागदपत्रे, पेन्शन, शासकीय योजनांचा लाभ तसेच विविध परवानग्यांसाठी नागरिकांना अनेकदा अनेक फेऱ्या माराव्या लागतात. कागदपत्रांतील त्रुटींच्या नावाखाली अर्ज परत करणे, प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवणे किंवा संबंधित अधिकारी उपलब्ध नसणे, यामुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास वाढत असल्याचे चित्र आहे.
विशेष म्हणजे, काही ठिकाणी काम लवकर करून देण्याच्या नावाखाली आर्थिक व्यवहारांची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी गंभीर स्वरूपाच्या आहेत. अशा प्रकारांमुळे शासकीय यंत्रणेवरील जनतेचा विश्वास कमी होत असून, प्रामाणिक नागरिकांना अन्याय सहन करावा लागत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. त्यामुळे अशा प्रवृत्तींना खतपाणी घालणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
दुसरीकडे, अनेक शासकीय कर्मचारी व अधिकारी वाढत्या कामाचा ताण, मनुष्यबळाची कमतरता, तांत्रिक अडचणी आणि सतत बदलणाऱ्या प्रशासकीय प्रक्रियांमुळे कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे सांगतात. त्यामुळे नागरिकांच्या अपेक्षा आणि उपलब्ध यंत्रणा, यामधील तफावतही या समस्येस कारणीभूत असल्याचे मत काही कर्मचारी संघटनांकडून व्यक्त केले जाते.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या मते, शासनाने प्रत्येक कार्यालयात नागरिक सनद प्रभावीपणे राबविणे आवश्यक आहे. कोणते काम किती दिवसांत पूर्ण होणार, याची स्पष्ट माहिती दर्शनी भागात लावावी. तसेच, अर्ज विनाकारण प्रलंबित ठेवल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.
कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा, ऑनलाइन तक्रार निवारण प्रणाली, ई-ऑफिस व्यवस्था आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून नियमित तसेच अचानक तपासण्या झाल्यास कामकाजातील पारदर्शकता वाढून भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवता येईल, असे मत जाणकार व्यक्त करतात.
शासकीय कार्यालये ही जनतेच्या सेवेसाठी असून, कामासाठी आलेल्या प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाची वागणूक मिळणे आवश्यक आहे. हेलपाटे, दिरंगाई आणि आर्थिक व्यवहारांच्या तक्रारींना पूर्णविराम देण्यासाठी प्रशासनाने अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
नागरिकांच्या प्रमुख अपेक्षा
कामासाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी.
नागरिक सनद प्रभावीपणे राबवावी.
ऑनलाइन अर्ज व तक्रार निवारण व्यवस्था मजबूत करावी.
कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही व डिजिटल देखरेख वाढवावी.
विनाकारण दिरंगाई करणाऱ्यांवर कारवाई करावी.
कामासाठी कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांना आळा घालावा.
कर्मचारीवर्गाचे म्हणणे मनुष्यबळाची कमतरता.
वाढता प्रशासकीय कामाचा ताण.
तांत्रिक अडचणी व सर्व्हर समस्या.
वारंवार बदलणारे शासकीय नियम व प्रक्रिया.
वाढत्या नागरिकसंख्येमुळे वाढलेले कामकाज.
