लोणी काळभोर: हवेली तालुक्यातील केसनंद येथे महसूल विभागाचे बनावट आदेश तयार करून ते शासकीय अभिलेखात नोंदविण्याच्या गंभीर प्रकाराची दखल घेत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी संबंधित टोळीविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. दै. 'पुढारी'ने या गंभीर महसुली गैरव्यवहाराचा सातत्याने पाठपुरावा करीत बनावट आदेशांच्या माध्यमातून शासकीय अभिलेखांमध्ये फेरफार केल्याचा प्रकार उघडकीस आणला होता.
या प्रकरणात कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लोणी काळभोरच्या अप्पर तहसीलदार तृप्ती कोलते यांना प्राधिकृत केले आहे. दै.'पुढारी'च्या वृत्तानंतर महसूल प्रशासनाने चौकशीची सूत्रे वेगाने हलवून संबंधित कागदपत्रांची तपासणी सुरू केली होती. महसूल विभागाच्या नावे तयार करण्यात आलेले क-जा-प आदेश, अकृषिक (एन.ए.) परवानग्या, फाळणीबारा आदेश, आकारफोड पत्रके आणि इतर महसुली दस्तऐवज अभिलेखात नोंदविण्यासाठी सादर करण्यात आले होते.
या दस्तऐवजांबाबत संशय निर्माण झाल्यानंतर अप्पर तहसीलदार तृप्ती कोलते यांनी सखोल पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले. तपासणीदरम्यान आदेश क्रमांक, कार्यालयीन नोंदी, स्वाक्षऱ्या, शिक्के आणि मूळ अभिलेखांची तुलना करण्यात आली. त्यानंतर संबंधित दस्तऐवज बनावट असल्याचे प्राथमिक स्तरावर निष्पन्न झाल्याने संपूर्ण प्रकरण जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अंतिम पडताळणीसाठी पाठविण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या तपासणीत कागदपत्रांचा बनावटपणा दिसून आल्यानंतर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले.
प्रशासनाचा स्पष्ट इशारा
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी बनावट शासकीय आदेशांच्या माध्यमातून महसूल अभिलेखांमध्ये फेरफार करणाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही दया दाखविली जाणार नसल्याचे संकेत दिले आहेत. महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, दलाल आणि जमीन व्यवहारांशी संबंधित व्यक्तींची भूमिकाही तपासली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. केसनंदमधील बनावट महसुली आदेश प्रकरण हे केवळ दस्तऐवज बनावट करण्यापुरते मर्यादित नसून शासकीय अभिलेखांच्या विश्वासार्हतेवर घाला घालणारे गंभीर प्रकरण असल्याने या गुन्ह्यामागील संपूर्ण साखळी उघड करण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे.
आणखी मोठे रॅकेट उघड होण्याची शक्यता
महसूल विभागातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा प्रकार केवळ केसनंदपुरता मर्यादित नसण्याची शक्यता आहे. बनावट आदेशांच्या आधारे जमीन व्यवहार, फेरफार नोंदी, मालकी हक्क बदल आणि अकृषिक परवानग्यांशी संबंधित अनेक व्यवहार तपासाच्या रडारवर आले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात
