पुणे: खासगी रुग्णालयांकडून होणारी अवाजवी शुल्क आकारणी आणि बिलांवरून होणारे वाद रोखण्यासाठी राज्य सरकारने नियम केले; मात्र, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी अद्याप प्रश्नांकित आहे. रुग्णालयांतील उपचारांचे दर मराठी आणि इंग्रजी भाषेत ठळकपणे प्रदर्शित केले आहेत की नाही, याची अचानक तपासणी करण्याचे निर्देश पुणे महानपालिकेने (पीएमसी) सर्व १५ प्रभाग कार्यालयांना दिले आहेत.
सुमारे ९५० खासगी रुग्णालये आणि क्लिनिकची नोंदणी असलेल्या पुण्यात या नियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते का, याकडे आता लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी अधिनियम, १९४९ अंतर्गत नोंदणीकृत रुग्णालयांना उपचारांचे दर आणि उपलब्ध सुविधांची माहिती रुग्णांना सहज दिसेल अशा ठिकाणी प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे.
राज्य सरकारने दि. १६ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र नर्सिंग होम नोंदणी नियम, २०२१ च्या अनुसूची तीननुसार दरपत्रके ठळकपणे लावणे, तसेच शुल्कात बदल झाल्यास ती तातडीने अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.पीएमसीचे सहायक आरोग्यप्रमुख डॉ. सूर्यकांत देवकर यांनी प्रभाग वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना अचानक तपासणी करून नियमपालनाची खातरजमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर कारवाई व्हावी
दरम्यान, जन आरोग्य अभियानाचे आरोग्य कार्यकर्ते डॉ. अभिजित मोरे यांनी पालिकेच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. केवळ आदेश काढून भागणार नाही, तर अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष रुग्णालयांत जाऊन तपासणी करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसे नर्सिंग होमच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करतानाही नियमपालन तपासावे, अशी मागणी त्यांनी केली. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर पालिकेने कारवाई केल्याचे क्वचितच दिसते, असा दावाही त्यांनी केला.
रुग्णांना आणि अभ्यागतांना सहज दिसतील अशा ठिकाणी मराठी व इंग्रजी भाषेतील दरपत्रके प्रदर्शित केली आहेत की नाही, याची तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. या नियमांचे पालन होत नसल्याचे आढळून आल्यास संबंधित रुग्णालयावर नियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे.
डॉ. सूर्यकांत देवकर, सहाय्यक आरोग्यप्रमुख, पुणे महानगरपालिका
