पुणे: महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमध्ये भष्टाचाराचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे, ज्यामुळे महापालिका प्रशासनही हादरले आहे. प्रत्यक्षात एकही वीट रचलेली नसताना केवळ मोकळ्या भूखंडांवर कागदावर चक्क 5-5 मजली इमारती उभ्या करून त्यांचे प्रॉपर्टी टॅक्स रजिस्ट्रेशन (मालमत्ता करनोंदणी) आकरण्यात आली आहे. अधिकारी आणि स्थानिक पुढाऱ्यांच्या या ‘कागदी खेळा’मुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न झाला असून, आता या सर्व मालमत्तांची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय मिळकत कर विभागाने घेतला आहे.
शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) शहरप्रमुख वसंत मोरे यांनी पत्रकार परिषदेत हा घोटाळा उघड केला. गुजर निंबाळकरवाडी गावातील प्रकरणे त्यांनी उघड केली असून, समाविष्ट गावांतील 33 हजार मालमत्ता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. याप्रकरणी तत्काळ गुन्हे दाखल करण्याची मागणी मोरे यांनी केली आहे.
2021 मध्ये महापालिकेत 23 गावांचा समावेश करण्यात आला. नियमानुसार, या गावातील मालमत्तांची नोंदणी ग््राामपंचायतीच्या दफ्तरी असलेल्या ‘नमुना नंबर 8’ च्या आधारे महापालिकेत केली जाते. मात्र, गाव महापालिकेत येण्यापूर्वीच काही भष्ट सरपंच, ग््राामसेवक आणि स्थानिक नेत्यांनी हातमिळवणी केली. मोकळ्या जमिनीवर प्रत्यक्षात काहीच नसताना कागदावर मात्र बहुमजली इमारती असल्याचे दाखविले. धक्कादायक म्हणजे, महापालिकेच्या कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ‘जागी जाऊन पाहणी’ करणे बंधनकारक असताना, केबिनमध्ये बसूनच या बनावट इमारतींवर कराचा शिक्का मारला.
वसंत मोरे यांनी यासंदर्भात कर विभागाकडे पुराव्यासह तक्रार दाखल केली आहे. ग््राामपंचायतीच्या रेकॉर्डमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फेरफार करून मोकळ्या प्लॉटवर इमारतींची नोंद केल्याची कागदपत्रे त्यांनी प्रशासनाला सोपवली आहेत. ‘प्रशासनाच्या आशीर्वादानेच हा काळाबाजार सुरू असून, यामुळे भविष्यात महापालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान होणार आहे,’ असा दावा मोरेंनी केला आहे.
जादा कर टाळण्यासाठी ‘शॉर्टकट’
हा घोटाळा करण्यामागे मोठे आर्थिक हितसंबंध दडलेले आहेत. महापालिकेत नवीन बांधकामांना प्रचंड घरपट्टी भरावी लागते. मात्र, जर आधीच जुने बांधकाम असल्याचे दाखवले, तर भविष्यात त्याच जमिनीवर प्रत्यक्ष इमारत बांधताना कमी कर भरावा लागेल. हा ‘शॉर्टकट’ वापरण्यासाठी स्थानिक नेत्यांनी मालमत्ताधारकांकडून मोठे कमिशन घेऊन हा बनाव रचल्याचा आरोप होत आहे.
आयुक्तांनी दिले चौकशीचे आदेश
हे प्रकरण उघडकीस आल्यावर कर विभाग प्रमुख रवी पवार यांना या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिले आहे. त्यानुसार येत्या दोन दिवसांत समाविष्ट गावांतील मालमत्तांच्या पुनर्तपासणीचे आदेश दिले जातील, असे मिळकत कर विभाग प्रमुख रवी पवार यांनी स्पष्ट केले.
