पुणे: खडकवासला पाटबंधारे विभागाच्या हद्दीतील नवीन मुठा उजवा कालव्यावरील वर्षांनुवर्षांची अतिक्रमणे हटवण्याचे काम अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे रखडले आहे. पाण्याचे नियोजन, कालव्यांची देखभाल दुरुस्ती, पावसाळ्यातील पूरस्थिती आणि आपत्कालीन कामांमध्ये विभागातील अधिकारी-कर्मचारी मोठ्या प्रमाणावर व्यस्त असल्याने अतिक्रमणांवर सातत्याने कारवाई करणे शक्य होत नसल्याचे समोर आले आहे.
खडकवासला साखळी प्रकल्पातील नवीन मुठा उजवा कालव्याच्या हद्दीत अनेक ठिकाणी झोपड्या, पत्र्याची बांधकामे तसेच विविध स्वरूपाची अतिक्रमणे झाली आहेत. काही ठिकाणी तर कालव्याच्या रस्त्यावरच अतिक्रमण झाल्याने कालव्याची देखभाल व दुरुस्ती करताना यंत्रसामग्री नेणेही अवघड होत आहे. त्यामुळे कालव्याचे अस्तित्व आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
विशेष म्हणजे, काही नागरिकांनी कालव्याच्या जागेवर अतिक्रमण करून उभारलेल्या झोपड्या अक्षरशः भाड्याने दिल्याचेही आले आहे. काही संघटनांनी देखील कालव्याच्या जागेवर अतिक्रमण करून कार्यालये थाटल्याचे विभागाच्या निदर्शनास आले आहे, तर सारसबागेसमोर कालव्यावर एका संघटनेने गोशाळा उभारली आहे. त्यामुळे कालव्याच्या जागेचा अनधिकृत वापर वाढत आहे. अतिक्रमणे हटविण्यासाठी केवळ पाटबंधारे विभागाची कारवाई पुरेशी ठरत नाही.
त्यामुळे अतिक्रमण काढताना महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाचे सहकार्य आवश्यक असते. संयुक्त कारवाईसाठी मनुष्यबळ, बंदोबस्त आणि यंत्रसामग्री उपलब्ध करून घ्यावी लागते. त्यामुळे काही ठिकाणी कारवाईला विलंब होत असल्याचे विभागाकडून सांगण्यात आले. पर्वती परिसरातील कालव्यालगतच्या झोपड पट्टया हटवण्याच्या कारवाईला लवकरच सुरुवात करण्यात येणार असल्याची माहिती पाटबंधारे विभागाने दिली आहे. यासाठी संबंधित यंत्रणांच्या समन्वयातून नियोजन करण्यात येत असून, कालव्याची हद्द मोकळी करून त्याची देखभाल आणि दुरुस्ती सुलभ करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
कारवाईवेळी महिला अधिकाऱ्यांवर धावून गेल्या
मध्यंतरी खडकवासला साखळी प्रकल्पातील नवीन मुठा उजवा कालव्यावरील धायरी परिसरातील झोपडपट्टीतील अतिक्रमणांची पाहणी करण्यासाठी खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि काही कर्मचारी गेले होते. त्यावेळी झोपडपट्टीतील काही महिला संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर धावून गेल्याची घटना घडली. त्यामुळे अतिक्रमणे हटवताना कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिस बंदोबस्त आणि पुरेशा मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्याचे विभागाकडून सांगण्यात आले.
