

पुणे: महापालिकेतील निविदा प्रक्रियेत राजकीय आणि प्रशासकीय हस्तक्षेपाच्या तक्रारी वाढत असून, त्यामुळे महापालिकेची प्रतिमा मलिन होत आहे. निविदेचे 'अ' पाकीट उघडल्यानंतर 'ब' पाकीट उघडण्यासाठी तब्बल सहा-सहा महिन्यांचा कालावधी लागत असल्याने विकासकामांना विलंब होत आहे.
निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 'अ' पाकीट उघडल्यानंतर १५ दिवसांत 'ब' पाकीट उघडावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते ॲड. नीलेश निकम यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केली. ॲड. निकम म्हणाले की, निविदा प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेपासोबतच काही अधिकाऱ्यांचेही हितसंबंध असल्याच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत.
प्रशासकीय पातळीवरही या प्रक्रियेत गोंधळ असल्याचे महापालिकेकडून मागविलेल्या माहितीवरून स्पष्ट होते. यावर्षी १ एप्रिल ते ३१ जुलै या कालावधीत पथ, भवनरचना, विद्युत आणि ड्रेनेज विभागाने मागविलेल्या निविदांची माहिती घेतली असता ही बाब समोर आली आहे. पथ विभागाने या कालावधीत १०२ निविदा मागविल्या. त्यापैकी ९४ निविदांची 'अ' पाकिटे उघडण्यात आली; मात्र त्यांची 'ब' पाकिटे उघडण्यात आलेली नाहीत. भवनरचना विभागाच्या ३३ निविदांपैकी २८ निविदांची 'अ' पाकिटे उघडली असून, 'ब' पाकिटे अद्याप उघडलेली नाहीत.
विद्युत विभागाने १६२ निविदा मागविल्या असून, त्यापैकी ९३ निविदांची 'अ' पाकिटे उघडली आहेत, तर ६९ निविदांची 'ब' पाकिटे उघडलेली नाहीत. ड्रेनेज विभागाच्या २२ निविदांपैकी १८ निविदांची केवळ 'अ' पाकिटे उघडण्यात आली आहेत.निविदेची केवळ 'अ' पाकिटे उघडल्याने संबंधित निविदांना अंतिम मान्यता देता येत नाही. परिणामी, विकासकामे प्रलंबित राहतात आणि त्याचा थेट फटका सर्वसामान्य करदात्यांना बसतो, असे निकम यांनी सांगितले. निविदेचे 'अ' पाकीट उघडल्यानंतर 'ब' पाकीट उघडण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी. निविदा सादर केल्यानंतर अटी-शर्तींमध्ये कोणताही बदल करू नये तसेच ऑनलाइन कागदपत्रे सादर करण्याची मुदत संपल्यानंतर कोणतीही अतिरिक्त कागदपत्रे स्वीकारू नयेत, अशी मागणीही ॲड. निकम यांनी केली.
१५ दिवसांत 'ब' पाकीट उघडणे अपेक्षित
सीव्हीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 'अ' पाकीट उघडल्यानंतर १५ दिवसांत 'ब' पाकीट उघडणे अपेक्षित आहे. मात्र, महापालिकेत 'अ' पाकीट उघडल्यानंतरही सहा-सहा महिने 'ब' पाकीट उघडले जात नसल्याने प्रशासन नागरिकांसाठी काम करते की ठेकेदार पात्र की अपात्र, हे ठरविण्यासाठी काम करते? असा प्रश्न निर्माण होतो, असा आरोप त्यांनी केला.