पुणे: महापालिकेच्या विविध विभागांशी संबंधित न्यायालयीन खटल्यांचे कामकाज वेळेत आणि प्रभावीपणे पार पडावे, यासाठी प्रत्येक खात्यात नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे आदेश देऊन तब्बल सात महिने उलटले आहेत. मात्र, अनेक खातेप्रमुखांनी अद्यापही नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे न्यायालयीन खटल्यांमध्ये अनावश्यक विलंब होत असून, त्याचा फटका महापालिकेच्या कामकाजासह विकास प्रकल्पांनाही बसत आहे.
महापालिकेच्या विविध विभागांशी संबंधित अनेक दावे आणि याचिका न्यायालयात दाखल होत असतात. या प्रकरणांमध्ये महापालिकेच्या विधी विभागामार्फत वकिलांची नियुक्ती केली जाते. मात्र, न्यायालयात महापालिकेची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे, अभिलेख आणि माहिती संबंधित विभागांनी वेळेत उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक असते.
प्रत्यक्षात अनेक विभागांकडून ही माहिती उशिरा दिली जात असल्याने खटल्यांमध्ये वारंवार मुदतवाढ घेतली जाते आणि 'तारीख पे तारीख' अशी परिस्थिती निर्माण होते. न्यायालयीन कामकाजातील हा विलंब टाळण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांनी डिसेंबर २०२५ मध्ये सर्व खातेप्रमुखांना त्यांच्या विभागात नोडल अधिकारी नियुक्त करून न्यायालयीन प्रकरणांचा समन्वय त्यांच्याकडे सोपविण्याचे निर्देश दिले होते.
या अधिकाऱ्यांनी विधी विभागाला आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती वेळेत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी पार पाडायची होती. मात्र, आदेशानंतर सात महिने उलटूनही अनेक विभागांनी या निर्देशांची अंमलबजावणी केलेली नाही.
ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर महापालिकेच्या विधी विभागाने याची गंभीर दखल घेत सर्व खातेप्रमुखांना पुन्हा एकदा स्मरणपत्र पाठवून तातडीने नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयीन खटल्यांतील दिरंगाई रोखण्यासाठी प्रशासन आता संबंधित विभागांकडून तातडीने कार्यवाहीची अपेक्षा व्यक्त करत आहे.
