पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससीच्या परीक्षा पद्धतीसंदर्भात विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पुण्यातील स्पर्धा परीक्षार्थींच्या शिष्टमंडळाची बैठक पार पडली.
यामध्ये सद्यःस्थितीत ऑनलाइन परीक्षा पद्धती विद्यार्थ्यांवर लादली जाणार नाही, तसेच भविष्यात ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचा विचार झाला तर सर्व स्पर्धा परीक्षा एकाच वेळी त्या पद्धतीने घेता येईल, अशी सक्षम व विश्वासार्ह यंत्रणा उभारल्यानंतरच त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन फडणवीस यांनी शिष्टमंडळाला दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर पुण्यातील स्पर्धा परीक्षार्थींनी आंदोलन करण्याचा निर्णय मागे घेतल्याचे स्पष्ट केले.
स्पर्धा परीक्षार्थींनी दिलेल्या माहितीनुसार, फडणवीस यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर १७ जुलैपर्यंत सुरू असलेल्या संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट 'क') अर्ज प्रक्रियेबाबतही पुनर्विचार केला जाईल. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन सद्यःस्थितीत ऑनलाइन परीक्षेचा निर्णय स्थगित करण्याबाबत सकारात्मक आश्वासन दिले आहे.
तसेच, एमपीएससी अध्यक्ष व सचिव यांच्यासोबतची बैठक झाल्यानंतर विद्यार्थी प्रतिनिधींसोबत पुन्हा बैठक घेण्यात येणार असून, त्यामध्ये पुढील भूमिका आणि निर्णयाची सविस्तर माहिती जाहीर करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. या वेळी आमदार अभिमन्यू पवार, भाजपचे सरचिटणीस राजेश पांडे आणि राज देशमुख यांनीही विद्यार्थ्यांची भूमिका प्रभावीपणे मांडली.
एमपीएससीच्या स्पर्धा परीक्षा ऑनलाइन घेण्याला काही विद्यार्थ्यांचा आक्षेप होता. या विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींची भूमिका समजून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत भेट घडवून आणली. या भेटीत अत्यंत सकारात्मक चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. काळानुरूप परीक्षा पद्धतीत बदल करणे आवश्यक आहे. परंतु, कुठलाही बदल करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या निर्णयामुळे राज्यातील कोणत्याही विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येईल, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिली.
राजेश पांडे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र प्रदेश, भाजप
स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीचा हा विजय आहे. विद्यार्थ्यांनी अत्यंत संयमाने आणि लोकशाही मार्गाने आपली भूमिका मांडली, त्याची दखल सरकारला घ्यावी लागली. आम्ही सरकारच्या सकारात्मक भूमिकेचे स्वागत करतो;मात्र, अंतिम निर्णय अधिकृतपणे जाहीर होईपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आम्ही सतर्क राहणार आहोत. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी तडजोड होऊ देणार नाही.
अक्षय जैन, चेअरमन, मीडिया विभाग, युवक काँग्रेस
