पुणे: दौंड तालुक्यातील वरवंड येथील महानंद डेअरीच्या १० टीपीएच क्षमतेच्या कोळसा प्रकल्पाला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने मोठा दणका दिला आहे. प्रकल्पात प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक असलेली ईएसपी (इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रिसिपिटेटर) ही यंत्रणा अद्याप बसविण्यात न आल्याने १५ जुलैपासून प्रकल्प बंद ठेवण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने दिले आहेत. ही यंत्रणा पूर्णपणे बसवून सुरू केल्यानंतरच प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे.
आदेशाचे पालन न केल्यास पाच लाख रुपयांची बँक हमी जप्त करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. संग्राम दिवेकर, केशव भगत, विजय दिवेकर आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला. याचिकाकर्त्यांनी प्रकल्प तत्काळ बंद करण्याची मागणी केली होती.
मात्र, उपलब्ध कागदपत्रांचा विचार करून प्रकल्प लगेच बंद करण्याची गरज नसल्याचे न्यायाधिकरणाने नमूद केले. मात्र, १५ जुलैपासून प्रकल्प बंद करून ईएसपी यंत्रणा बसविल्यानंतरच तो सुरू करावा, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले. सुनावणीदरम्यान प्रकल्प व्यवस्थापनाने पश्चिम आशियातील युद्धामुळे औद्योगिक वायूचा तुटवडा निर्माण झाला. तसेच कोलकाता येथील निवडणुकांमुळे मनुष्यबळाची कमतरता भासल्याने ईएसपी यंत्रणा वेळेत बसविता आली नसल्याचे न्यायाधिकरणाला सांगितले.
दरम्यान, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला १५ जुलैनंतर प्रकल्प प्रत्यक्षात बंद आहे की नाही, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच यापूर्वी झालेल्या पर्यावरण नियमांच्या उल्लंघनाबाबत पर्यावरणीय नुकसानभरपाई आकारायची असल्यास त्याचा अहवालही न्यायाधिकरणात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ जुलै रोजी होणार आहे.
याचिकाकर्ते संग्राम दिवेकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. हा निर्णय दौंड तालुक्यातील प्रदूषणाविरोधातील लढ्याला बळ देणारा असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, लोकवस्तीमध्ये कोळसा प्रकल्पाला परवानगी कशी देण्यात आली, याची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशीही त्यांनी मागणी केली.
