गणेश खळदकर
पुणे: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न असणाऱ्या अनेक महाविद्यालयांनी संचालक, प्राचार्य व प्राध्यापकांची पदे भरलेली नाहीत अशा महाविद्यालयांना विद्यापीठ प्रशासनाने प्रथम वर्षाचे प्रवेश न करण्याचा कडक इशारा देत सुनावणी घेणे सुरू केले आहे. काही महाविद्यालयांची सुनावणी 13 जुलैला पूर्ण झाली आहे, तर काहींची बाकी आहे. प्रवेश प्रक्रियेच्या तोंडावर विद्यापीठाने दिलेल्या कारवाईच्या इशाऱ्यामुळे अनेक संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहेत.
विद्यापीठाशी संलग्न अहिल्यानगर, नाशिक व पुणे जिल्ह्यातील संलग्न महाविद्यालयांनी नियमित प्राचार्य, संचालक तसेच प्राध्यापकांची पदे भरण्याची कार्यवाही करावी. याबाबत विद्यापीठा कडून संलग्न महाविद्यालयांना वारंवार सूचित करण्यात आले आहे. परंतु अनेक संस्थांनी विद्यापीठाच्या या आदेशाला केराची टोपली दाखवत संबंधित रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू केली नसल्याचे विद्यापीठ अधिकार मंडळाच्या निदर्शनास आले आहे. विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार संलग्न महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांच्यामधील प्राध्यापक, संचालक, प्राचार्य तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या विद्यापीठ आणि राज्य शासनाने निश्चित केल्याप्रमाणे असणे आवश्यक आहे. त्या त्या अभ्यास व पाठ्यक्रमासाठी अध्यापन आणि प्रशिक्षण त्याचप्रमाणे संशोधन याकरिता कार्यक्षमतेने योग्य ती तरतूद करण्यासाठी पुरेशा मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे.
विद्यापीठाने दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणे प्रत्येक संलग्न महाविद्यालय आणि मान्यताप्राप्त परिसंस्था यांच्यावर बंधनकारक आहे. संलग्न महाविद्यालय व परिसंस्था यांनी विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून नियमित कायमस्वरूपी प्राचार्य संचालक व प्राध्यापकांची पदे तातडीने भरण्याची कार्यवाही सुरू करावी. अन्यथा अशा संलग्न महाविद्यालयांची विद्यापीठाच्या पोर्टलवर असलेली बीओडी ऑनलाइनची सेवा बंद करणे तसेच त्यांच्याविरुद्ध विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. त्यापार्श्वभूमीवर महाविद्यालयांची सुनावणी घेण्यात आली असून अनेक महाविद्यालयांना यंदा प्रथम वर्षाचे प्रवेश करू नका असा इशाराच विद्यापीठ प्रशासनाने दिला आहे. दरम्यान नेमक्या किती महाविद्यालयांना यंदा प्रथम वर्षाचे प्रवेश करता येणार नाहीत याची आकडेवारी लवकरच जाहीर करणार असल्याचे विद्यापीठातील वरीष्ठ अधिका-यांनी स्पष्ट केले आहे.
संस्थाचालकांवर कारवाईचा बडगा उगारा...
अनेक शैक्षणिक संस्थांचे संस्थाचालक एकीकडे विद्यार्थ्यांचे प्रवेश करून घेतात. परंतु त्यांना शिकवण्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये कायमस्वरूपी प्राध्यापकच भरत नाहीत. परीणामी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नसल्यामुळे त्यांचे आर्थिक तसेच शैक्षणिक नुकसान होते. तर तात्पुरत्या स्वरूपात प्राध्यापकांची नियुक्ती करून त्यांचे देखील आर्थिक नुकसान केले जाते. त्यामुळे विद्यार्थी आणि प्राध्यापक अशा दोघांचेही नुकसान करणा-या संस्थाचालकांवर विद्यापीठ तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात युजीसीने कारवाईचा बडगा उगारण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
विद्यापीठ प्रशासनाने भूमिका कडक घ्यावी...
विद्यापीठात संस्थाचालकांना सुनावणीसाठी बोलवल्यानंतर विद्यापीठातील अधिका-यांना संस्थाचालक मॅनेज करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. परीणामी पुन्हा संस्थाचालक विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांची लुट करतात. त्यामुळे कायमस्वरूपी कर्मचारी भरती प्रक्रिया न करणा-या संस्थाचालकांवर कोणतीही मेहरबानी न दाखवता कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी आता प्राध्यापकांनी केली आहे.
