सुनील माळी
महापालिकेच्या विकासाभिमुख कारभारासाठी आवश्यक असलेली राजकीय इच्छाशक्ती लोकप्रतिनिधींची मुदत संपल्याने तब्बल 47 महिने अंतर्धान पावली होती, तर ‘धोरणात्मक निर्णय करू नका,’ अशा अर्थाचा कोणताही अधिकृत आदेश नसतानाही प्रशासकीय इच्छाशक्तीने कासवाप्रमाणेच अंग आकसून घेतले होते. त्यामुळे कोणतीही दिशा, सूत्र नसलेला, गतिमंद कारभार उद्याच्या सोमवारपासून थांबून व्यापक जनहिताचा गतिमान कारभार सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे. महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकीत सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील महिलांसाठी मोफत पीएमपी यांसारख्या अनेक योजना अजूनही कागदावरच आहेत. आता तुफानी बहुमत घेऊन सत्तेवर आलेल्या त्याच पक्षावर आपली किमान या वेळची तरी आश्वासने प्रत्यक्षात आणण्याची जबाबदारी आहेच, पण त्यांनी ‘हम करे सो...’ पद्धतीने न चालता, विशिष्ट व्यक्ती-समूह किंवा भागाच्या विकासाकडेच न पाहता विवेकी-सर्वसमावेशक कारभार करण्याची अपेक्षाही त्यांच्याकडून आहे.
महापालिकेची गेली निवडणूक 2017 मध्ये झाली होती. त्यामुळे 14 मार्च 2017 ला अस्तित्त्वात आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहाची मुदत 14 मार्च 2022 ला संपली. त्यानंतर लगेचच नवे सभागृह अस्तित्वात येणे गरजेचे असताना विविध वादांमुळे निवडणूक लांबणीवर पडत गेली. परिणामी, 15 मार्च 2022 पासून महापालिकेचे प्रशासक या नात्याने आयुक्तांनी सूत्रे घेतली. त्या वेळी महापालिकेचे आयुक्त होते विक्रमकुमार. त्यानंतर क्रमाने डॉ. राजेंद्र भोसले आणि नवलकिशोर राम यांनी 47 महिने कारभार केला. स्पष्टच शब्दांत सांगायचे तर कारभार केला म्हणण्यापेक्षा फक्त कारभार घेतला आणि दैनंदिन गाडा पुढे चालवला. याचे कारण प्रशासकीय इच्छाशक्ती राबवण्यासाठी लागणाऱ्या कामांच्या गतीचा अभाव प्रशासनाच्या कामात दिसत होता.
’नगरसेवक कारभारात हस्तक्षेप करतात’, ‘साधी अतिक्रमण कारवाई करायची म्हटली तरी थेट मंत्र्यांचाच फोन आणतात’, ‘विकासकामे सुरू करण्याआधी यांची शांती करावी लागते’, ‘सत्ताधारी पदाधिकारी सांगतील, त्याच भागातले रस्ते-पूल-पाणी योजना आणि इतर विकासकामे हाती घ्यावी लागतात, मग दुसऱ्या भागांकडे दुर्लक्ष होते’, असा गळा वर्षानुवर्षे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी काढला आहे आणि माझ्यासारख्या अनेक पत्रकारांनी अनेक वर्षे तो ऐकला आहे. प्रशासकीय राजवटीत नगरसेवकांचा, त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांचा कोणताही अडसर येणार नव्हता. स्थायी समितीच्या अध्यक्षांच्या पीएला-सचिवांना भेटल्याशिवाय कंत्राटदाराला वर्क ऑर्डर मिळत नसते, पण प्रशासकीय काळात स्थायी समितीत लोकप्रतिनिधीच नसल्याने पीएला भेटायची गरजच नव्हती. स्थायी समिती फक्त अधिकाऱ्यांची, सर्वसाधारण सभाही फक्त अधिकाऱ्यांचीच. त्यामुळे स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेत निर्णय केला की लगेच अंमलबजावणी सुरू करणे शक्य होते. या काळात विकासकामे विक्रमी वेगाने पुढे सरकतील, अशी भाबडी आशा पुणेकर बाळगून होते..., पण महापालिकेच्या गेल्या तीन वर्षांतील अर्थसंकल्पातीलच अधिकृत आकडेवारी पाहिली तर भांडवली कामांच्या तरतुदींचे आकडे मोठे आणि वर्षभरात झालेल्या कामांचे आकडे तुलनेने एकदमच कमी. भांडवली कामांच्या वार्षिक तरतुदीने साडेपाच हजार कोटींचा आकडा गाठला तरी त्यातील केवळ दोन ते सव्वादोन हजार कोटी रुपयांचीच कामे प्रत्यक्षात कशीबशी होऊ शकली होती.
भांडवली कामांची ही अशी अवस्था झालीच, पण धोरणात्मक निर्णयांबाबतही तीच रड. वास्तविक, प्रशासक या नात्याने महापालिका आयुक्त धोरणात्मक निर्णय करू शकत होते आणि आपल्या अधिकारात ते राबवूही शकत होते, मात्र धोरणलकव्याचा अनुभव पुण्याच्या महापालिकेतही आला. अगदी काही मोजक्या रस्त्यांवर पे अँड पार्क म्हणजेच वाहनांच्या पार्किंगला शुल्क आकारण्याचे धोरण मान्य करण्याची बाब उदाहरणादाखल घेतली तरी तो प्रकार. ‘लोकप्रतिनिधी नाहीत, म्हणून आम्ही धोरणात्मक निर्णय करत नाही,’ असे जाहीर उद्गार आयुक्तांनी काढले होते आणि ते काढताना आपल्याला देण्यात आलेल्या घटनादत्त अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यात आपण कुचराई करतो आहोत, याचेही भान त्यांना नव्हते. प्रशासक म्हणून आयुक्त जे निर्णय करणार, ते कायदेशीरच होते आणि त्यांना ते करण्याचा तसेच त्यांच्या अंमलबजावणीचा पूर्ण अधिकार होता. पण, उगाच वाद नको, म्हणून राबवण्यास नकार देणाऱ्या आयुक्तांकडे प्रशासकीय इच्छाशक्ती आणि व्यापक जनहिताची तळमळ यांचा अभाव होता, असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरेल काय ? आता मात्र धोरण ठरवण्याची ज्यांची जबाबदारी ते लोकप्रतिनिधी सोमवारपासून सूत्रे हाती घेणार आहेत. महापालिकेतील सर्वोच्च अधिकार असलेली सर्वसाधारण सभा अस्तित्वात येत आहे आणि पीठासन अधिकारी म्हणजेच महापौर रीतसर निवडणुकीने धोरणांना आणि कामांना अंतिम मान्यता देणाऱ्या सभेचे कामकाज सुरू करतील. त्यानंतर स्थायी समितीच्या सदस्यांची आणि अध्यक्षांची निवड होऊन आर्थिक मान्यतेची समितीही अस्तित्वात येईल. महापालिका आयुक्त 13 फेबुवारीला त्या नव्या स्थायी समितीला अर्थसंकल्प सादर करतील.
स्पष्ट बहुमताने सत्तेवर आलेल्या भाजपकडून पुणेकरांच्या काही किमान अपेक्षा आहेत. पुणेकरांनी बहुमताने या पक्षावर विश्वास टाकून त्याच्याकडे सत्ता सोपवली आहे. पाणी, रस्ते, कचरा निर्मूलन, विद्युत व्यवस्था, सुरळीत वाहतुकीच्या सोयी महापालिकेने पुरवाव्यात, त्यात खंड पडू नये किंवा त्यांचा अपुरा पुरवठा होऊ नये, एवढी किमान अपेक्षा सामान्य नागरिकांची असते. त्याकडे सत्ताधारी भाजपने लक्ष द्यावेच, पण संपूर्ण शहरासाठी आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत, पायाभूत कामांची पूर्तताही व्हावी. समान पाणीयोजना पूर्ण करून तिच्या अंमलबजावणीतील मीटर पद्धत यशस्वी करण्यासारख्या आव्हानांना यशस्वीपणे तोंड देणे, पीएमपीच्या पुरेशा बसगाड्या-डेपोंची व्यवस्था करून सार्वजनिक वाहतुकीला बळ देणे, आरोग्य सेवा खासगी संस्थांच्या घशात न घालता मजबूत करणे, रखडलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे, हद्दीत आलेल्या गावांमध्ये पाणीपुरवठा-सांडपाणी प्रक्रिया-रुंद आणि दर्जेदार रस्ते-कचरा व्यवस्था आदी पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करणे, शहराच्या आणि गावांच्या विकास आराखड्याला गती देणे आदी अपेक्षा पुन्हा सत्तेवर आलेल्या भाजपने पुऱ्या कराव्यात.
भाजपने 165 पैकी 119 जागा मिळवून स्पष्ट बहुमत मिळवले असले, तरी सत्ताधारी पक्षाने या तुफानी विजयाची हवा डोक्यात जाऊ न देता कारभार करण्याची अपेक्षा पुणेकर बाळगून आहेत. तुलनेने विरोधी पक्षांच्या सदस्यांची संख्या फारच कमी असली तरी समर्थ, विधायक विरोध करण्याची जबाबदारी या मोजक्या शिलेदारांवर आहे. दुसऱ्या क्रमांकाच्या अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसला 27 जागा मिळाल्या असल्या, तरी राज्यात हा पक्ष सत्तेवर असल्याने पुण्यात कितपत विरोध करेल ?, याबाबत शंका आहे. त्यापेक्षाही महत्त्वाची बाब म्हणजे अजितदादा यांच्या दुर्दैवी निधनाच्या धक्क्यातून या पक्षाला सावरावे लागणार आहे. काँग्रेसने 15 जागा मिळवून गेल्या वेळेपेक्षा आपली स्थिती सुधारली असल्याने त्या पक्षाला विरोधी पक्षाची जबाबदारी पार पाडण्याचा हुरूप येणे अपेक्षित आहे. धोरण ठरवणारे-निर्णय घेणारे लोकप्रतिनिधी आणि त्यांची अंमलबजावणी करणारे प्रशासन या दोन चाकांमध्ये समन्वय असेल, तरच महापालिकेचा कारभार गतीने चालतो. दीर्घ काळाने अस्तित्त्वात आलेल्या सभागृहाकडून हा समन्वय साधला जाईल आणि पुणेकरांच्या हिताच्या योजना मार्गी लागतील, अशीच इच्छा कोणत्याही सुजाण पुणेकरांची असणार आहे.
