पुणे: राष्ट्रीय हरित लवादाचा (एनजीटी) आदेश धाब्यावर बसवून संगमवाडी येथील मुळा-मुठा नदीपात्राच्या ग््राीन बेल्टमध्ये शेकडो ट्रक राडारोडा टाकण्याचे काम सुरू आहे. या राडारोड्याकडे महापालिका आणि पाटबंधारे विभागाकडून सोयीस्कर काणाडोळा केला जात असल्याने राडारोडा टाकून पार्किंगची मैदाने विकसित करण्याचे उद्योग जोमाने सुरू आहेत.
महापालिकेच्या वतीने नदीकाठ सुधारणा योजनेअंतर्गत संगम पूल ते मुंढवा पूल यादरम्यान पहिल्या टप्प्यात नदीकाठ सुशोभीकरणाचा प्रकल्प सुरू आहे. यामधील संगम पूल ते बंडगार्डन यादरम्यानचे काम जवळपास पूर्ण होत आले. मात्र, या कामालगत असलेल्या नदीच्या ग््राीन बेल्टमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून प्रचंड प्रमाणात राडारोडा टाकून नदीपात्र बुजविण्याचे काम सुरू आहे.
या ठिकाणी महापालिकेच्या नदीकाठ सुधारणा प्रकल्पाचे काम सुरू असतानाही अशा पद्धतीने नदीपात्र बुजविले जात असतानाही पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून मात्र राडारोडा टाकणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याने राजरोजपणे हे काम सुरूच आहे. याबाबत महापालिकेच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता रमेश काकडे यांनी याबाबत माहिती घेऊन प्रतिक्रिया देऊ, असे मोघम उत्तर दिले.
गस्ती पथकांकडून कारवाईच नाही!
राडारोडा टाकणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेने गस्ती पथके नेमली आहेत. त्यामध्ये संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त, बांधकाम निरीक्षक, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे विभागीय आरोग्य निरीक्षक, आरोग्य निरीक्षक यांचा समावेश आहे. या संयुक्त पथकाने दर 15 दिवसांनी त्यांचा कारवाई अहवाल सादर करावा. त्यांनी राडारोडा टाकणाऱ्यांवर कारवाई न केल्यास पथकातील सर्व अधिकाऱ्यांवरच कारवाई केली जाईल, असे आदेश अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी दिले होते. मात्र, संगमवाडी नदीपात्रातील राडारोडाप्रकरणी या गस्ती पथकांनी कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही.
‘एनजीटी’ने दिले होते आदेश
साधारण पाच वर्षांपूर्वी नदीपात्रातील राडारोडाप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाने नदीपात्रातील राडारोडा हटविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार संगमवाडी नदीपात्रात टाकण्यात आलेला शेकडो ट्रक राडारोडा महापालिकेले स्वखर्चाने काढला होता. आता पुन्हा एनजीटीच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे.
