पुणे: पावसाळ्याच्या तोंडावर शहरातील रस्ते, नाले आणि ड्रेनेजव्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी महापालिकेने यंदा मोठी आर्थिक तरतूद करीत तब्बल 150 कोटी रुपयांचा निधी 15 क्षेत्रीय कार्यालयांकडे वर्ग केला आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी प्रत्येकी 10 कोटी रुपये मंजूर करीत पुढील महिनाभरात निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कार्यादेश देण्याचे आणि प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मात्र, आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघा एक महिना उरलेला असताना ही संपूर्ण प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे आव्हान क्षेत्रीय कार्यालये, परिमंडळ उपायुक्तांसमोर उभे राहिले आहे.
दरवर्षी मुख्य पथ विभाग आणि ड्रेनेज विभागामार्फत पावसाळापूर्व कामे केली जातात. यंदा मात्र मुख्य खात्यांकडे मनुष्यबळ अपुरे असल्याचे कारण देत ही जबाबदारी क्षेत्रीय कार्यालयांकडे सोपविण्यात आली आहे. शहराचे झोननिहाय विभाजन करून निविदा काढण्याची पद्धत असली तरी या वेळी प्राथमिक प्रक्रिया क्षेत्रीय स्तरावरच पार पडणार आहे.
निधीचे स्वरूपही मोठे आहे. खड्डेदुरुस्तीसाठी 1 कोटी, देखभाल दुरुस्तीच्या विविध कामांसाठी 3 कोटी, तर पदपथ व त्यावरील सार्वजनिक सुविधांसाठी 2 कोटी असा मिळून 90 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. ड्रेनेज सफाईसाठी प्रत्येकी 1 कोटी, पावसाळी लाइन सफाईसाठी 1 कोटी आणि नालेसफाईसाठी 1 कोटी असे एकूण 45 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. समाविष्ट गावांतील नालेसफाईसाठी स्वतंत्र 1 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे एकूण खर्च 150 कोटी रुपयांपर्यंत पोहचतो. मात्र, मार्च महिना सुरू असून, चालू आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघा एक महिना उरलेला असतानाही अनेक क्षेत्रीय कार्यालयांनी अद्याप निविदा प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. त्यामुळे घाईगडबडीत निविदा काढून कार्यादेश देण्याची वेळ प्रशासनावर येणार आहे.
दरम्यान, क्षेत्रीय कार्यालयांचे अधिकार वाढवल्यानंतर मुख्य खात्यांतील अधिकाऱ्यांनीच ही कामे क्षेत्रीय पातळीवर देण्याची मागणी केली होती. सध्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना 10 लाख आणि परिमंडळ उपायुक्तांना 25 लाख रुपयांपर्यंत खर्चाचे अधिकार आहेत. संबंधित निविदा स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी येणार असल्या तरी प्राथमिक टप्पा क्षेत्रीय पातळीवरच होत असल्याने अनियमिततेची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वी काही ठिकाणी प्रत्यक्ष काम न करता बिले काढल्याचे प्रकार उघडकीस आल्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र अतिरिक्त आयुक्तांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
उपसलेला गाळ ठेवला काठावरच!
महापालिकेमार्फत काही ठिकाणी नालेसफाईची कामे सुरू झाली आहेत. मात्र, ही कामे बोगस पद्धतीने सुरू आहेत. यंदा अपेक्षेपेक्षा खूपच लवकर नालेसफाई सुरू झाली आहे. मात्र, ही कामे करताना काढलेला राडारोडा आहे त्याच ठिकाणी टाकला जात आहे. नाल्याचे खोलीकरण, रुंदीकरण न करता राडारोडा बाहेर न काढता पुन्हा तिथेच टाकला जात असल्याने नालेसफाईच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे.
