नागरिक टँकरच्या भरवशावर; काही योजनांची कामे संथ
योजनांचा डीपीआर तयार; पण कामे सुरू नाहीत
प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार
निनाद देशमुख
पुणे : महापालिकेने समाविष्ट गावांतील नागरिकांना पाणी मिळावे, यासाठी मोठ्या योजना आखल्या खऱ्या; मात्र यातील काही योजनांची मुदत संपली, तरीही त्या अद्याप पूर्ण झाल्या नाहीत. तर, काही योजनांचे डीपीआर तयार होऊनही या योजना अद्याप फायलीतच अडकल्याने समाविष्ट गावांतील नागरिकांना हक्काच्या पाण्यासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
शहराच्या हद्दीत समाविष्ट केलेल्या गावांना मूलभूत सुविधांचा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा दाखवून वर्षे उलटली. परंतु, प्रत्यक्षात पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न अधिकच तीव बनला आहे. महापालिकेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनांची कामे रखडल्याने येथील नागरिकांना टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहण्याची वेळ आली आहे. सूस, म्हाळुंगे, बावधन बुद्रुक, लोहगाव, वाघोली, केशवनगर, शेवाळेवाडी योजनांची कामे मुदत उलटूनही पूर्ण झालीच नाहीत. तर साडेसतरानळी, मांजरी बुद्रुक, उरुळी देवाची, फुरसुंगी, भिलारवाडी येथील अनेक प्रकल्प दिलेली मुदती संपूनही अपूर्णच आहेत, तर काही ठिकाणी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार होऊनही कामाला सुरुवात झालेली नाही.
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून समाविष्ट गावांसाठी स्वतंत्र जलवाहिन्या, उंच जलकुंभ, पंपिंग स्टेशन आणि वितरण जाळे उभारण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, जागेची उपलब्धता नसणे, स्थानिकांचा विरोध तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणकडून आवश्यक जागांचा ताबा देण्यास झालेला विलंब, या कारणांमुळे कामे कागदावरच अडकली आहेत. काही प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता मिळूनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी हालचाल झालेली नाही.
दरम्यान, समाविष्ट गावांतील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना पायाभूत सुविधा मात्र त्या प्रमाणात उभारल्या नाहीत. नव्या गृहप्रकल्पांना परवानग्या दिल्या जात असताना पाणीपुरवठ्याचा स्रोत आणि वितरणव्यवस्था सक्षम करण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याची टीका होत आहे. परिणामी, दर उन्हाळ्यात टँकरची मागणी वाढते आणि नागरिकांना अतिरिक्त आर्थिक बोजा सहन करावा लागत आहे.
गावे महापालिकेत आल्यावर टप्प्याटप्याने पाणी योजनांच्या कामाला सुरुवात केली आहे. सूस, म्हाळुंगे पाणी योजनेसाठी 15 टाक्या आणि पाइपलाइन टाकण्याचे कामे केले जाणार आहे. यासाठी दोन टप्प्यांत मे आणि नोव्हेंबर 2023 मध्ये ही कामे सुरू झाली. 30 महिन्यांची मुदत कामे पूर्ण करण्यासाठी देण्यात आली होती. मात्र, अद्याप हे काम पूर्ण झालेले नाही. हीच अवस्था बावधन योजनेची आहे. 6 टाक्या येथे बांधण्यात येणार होत्या. मात्र, एकाही टाकीचे काम पूर्ण झालेले नाही. लोहगाव, वाघोलीसाठी 15 टाक्या बांधण्यात येणार असून, यातील 5 टाक्यांची कामे सुरू असून, दिलेल्या मुदतीत पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. केशवनगर आणि शेवाळेवाडी येथील कामांना अद्याप सुरुवातही झाली नाही. तर साडेसतरानळी, मांजरी बुद्रुक, भिलारेवाडी, मांगडेवाडी, निंबाळकरवाडी, औताडे हांडेवाडी, येवलेवाडी, पिसोळी, उंड्री, होळकरवाडी, वडाचीवाडी, आंबेगाव बुद्रुक, आंबेगाव खुर्द, कोल्हेवाडी, नऱ्हे, जांभूळवाडी, नांदेड, नादोशी, खडकवासला, किरकटवाडी, ससाणेनगर, धायरी, शिवणे, उत्तमनगर, कोंढवे धावडे या गावांच्या योजनेचा डीपीआर देखील तयार झालेला नाही.
स्थानिक नागरिकांच्या मते, “महापालिकेत समावेश झाला तेव्हा 24 तास पाणीपुरवठ्याचे स्वप्न दाखविले गेले. प्रत्यक्षात आठवड्यातून दोन ते तीन वेळाच पाणी येते. अनेक सोसायट्या पूर्णपणे टँकरवर अवलंबून आहेत.” काही ठिकाणी अपूर्ण जलवाहिन्यांमुळे रस्त्यांचीही दुरवस्था झाली आहे. खोदकाम करून ते तसेच ठेवण्यात आल्याने वाहतूक आणि सुरक्षिततेचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
समाविष्ट गावांत पाण्याची मोठी समस्या आहे. अनेक भागांत पाणी नाही. टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे महापालिकेने या गावांत फिल्टर प्लांट उभारून त्याद्वारे पाणी द्यावे तसेच पाणी योजनांना गती देऊन जास्तीत जास्त निधी द्यावा. यासंदर्भात आयुक्त व पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांना भेटून मागणी केली आहे.
काका चव्हाण, गटनेते, राष्ट्रवादी कॉंग््रेास, शरद पवार गट
सूस, म्हाळुंगे गावांच्या पाणी योजनांचे काम सुरू आहे. या भागात पाइपलाइन व पाणीपुरवठा टाक्यांचे काम सुरू आहे. सोसायट्यांना काही प्रमाणात मोफत टँकर दिले जात आहेत. महापालिकेच्या माध्यमातून लवकरात लवकर ही कामे पूर्ण करून समाविष्ट गावांतील पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावला जाईल.
बाबूराव चांदेरे, नगरसेवक, राष्ट्रवादी कॉंग््रेास
टँकरचे बिल वाढल्याने सोसायट्यांचा मेंटेनन्स वाढला
समाविष्ट गावांत पाणीपुरवठ्याच्या योजना नसल्याने येथील अनेक सोसायट्यांना टँकरने पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. रोज 100 फ्लॅटच्या सोसायटीला रोज 5 ते 7 टँकर लगातात. उन्हाळ्यात ही संख्या आणखी वाढते. एका टँकरलला 1000 रुपये मोजावे लागत असल्याने महिन्याचे बिल लाखावर जाते. परिणामी, मेंटेनन्स वाढत असल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत.
