सुनील माळी
पुणे: पुणे शहरातील उच्च क्षमता द्रुतगती मार्ग-एचसीएमटीआर म्हणजेच अंतर्गत वर्तुळाकार रस्त्यावर खासगी वाहनांच्या लेनबरोबरच इलेक्ट्रिक रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीम (ई-आरटीएस) सेवाही देण्यात येणार आहे. तसेच पुण्याच्या एचसीएमटीआर मार्गाला पिंपरी महापालिकेचा मार्गही जोडण्यात येणार असल्याने या जुळ्या शहरातील वाहतुकीची समस्या किमान निम्म्याने सुटणार आहे. त्यामुळे मुळात केवळ सार्वजनिक वाहतुकीसाठी राखीव असलेल्या एचसीएमटीआर प्रकल्पाचा हेतू सफल होण्याची सुचिन्हे दिसू लागली आहेत.
एचसीएमटीआर ही संकल्पना केवळ सार्वजनिक वाहतुकीसाठीच मांडण्यात आली असताना तिला हरताळ फासून त्या योजनेत प्राधान्याने खासगी वाहनांच्या लेन घुसवण्याचा प्रकार पुणे महापालिकेने केला होता आणि बीआरटी म्हणजे सार्वजनिक वाहतुकीसाठी केवळ नावालाच एक लेन ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे या योजनेचा मूळ उद्देशच धोक्यात आला होता. हा विषय 'पुढारी'ने प्रदीर्घ काळ लावून धरला होता. तथापि, त्याकडे दुर्लक्ष करीत खासगी वाहनांच्या रेट्याला प्रशासन बळी पडत होते. त्यातच केवळ सल्लागाराकडून आराखडा तयार करण्यापलिकडे या प्रकल्पाची मजल गेली नव्हती आणि तो प्रदीर्घ काळ रखडला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या महिन्यात एचसीएमटीआरसह अन्य दोन प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याचा निर्णय केला आणि त्यामुळे आता त्या प्रकल्पाला चालना मिळाली आहे.
एचसीएमटीआर प्रकल्पाच्या पुनर्आखणीमध्ये इलेक्ट्रिक रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीमचा (ई-आरटीएस) समावेश करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय या समितीने केला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी 'पुढारी'शी बोलताना दिली. या यंत्रणेत खासगी वाहनांसाठी लेन ठेवण्यात येणार आहेच. परंतु, त्या लेनलगतच ई-आरटीएससाठी उड्डाणपूलही उभारण्यात येणार आहे. ईआरटीएस म्हणजे इलेक्ट्रिकवर धावणाऱ्या बसगाड्या. त्यामुळे एचसीएमटीआरमध्ये सक्षम सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा पुणेकरांना मिळणार आहे. परिणामी पुण्याच्या कोणत्याही भागातून दुसऱ्या कोणत्याही भागात सार्वजनिक वाहतुकीने पोहोचण्याची सोय उपलब्ध होणार आहे. त्याला मेट्रोच्या सध्याच्या आणि भविष्यातील मार्गांची जोड मिळाल्याने पुण्यातील वाहतुकीची समस्या आटोक्यात येईल.
एचसीएमटीआर प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जागेपैकी किमान ८० टक्के जागा ही सरकारी मालकीची असल्याने ती ताब्यात येण्यासाठी फारसे प्रयत्न करावे लागणार नाहीत. त्यातच खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पात लक्ष घातल्याने सर्व संबंधित सरकारी विभागांना नेहमीच्या लाल फितीच्या कारभाराचा इंगाही दाखवता येणार नाही.
एचसीएमटीआर म्हणजे काय ?
हाय कपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट म्हणजे उच्च क्षमता द्रुतगती मार्ग ही योजना महापालिकेच्या १९८७ च्या विकास आराखड्यात समाविष्ट करण्यात आली होती. नावाप्रमाणेच उच्च क्षमता म्हणजेच एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर प्रवासी वाहून नेणारा प्रकल्प यात अभिप्रेत होता. त्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणाच उभारण्यात येईल, हे गृहित धरण्यात आले होते. शहराच्या कोणत्याही टोकाला राहणाऱ्या नागरिकाने स्वतः आपल्या भागातून जाणाऱ्या या मार्गापर्यंतच जायचे असून, तेथून त्याला शहराच्या इतर कोणत्याही भागात सार्वजनिक वाहतुकीद्वारे पोहोचता येणार आहे. विकास आराखडा लागू झाल्यानंतर अनेक दशके ही योजना कागदावरच राहिली. अखेरीस गेल्या दशकात त्याच्यावरील धूळ झटकण्यात आली. मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या दबावामुळे या मार्गाची आखणी प्राधान्याने खासगी वाहनांसाठी करण्याचे ठरवण्यात आले. तसे झाल्यास खासगी वाहनांची खरेदी वाढेल, रस्त्यावरील त्यांचे प्रमाणही वाढून पुन्हा या मार्गावरही काही वर्षांत वाहतूक कोंडी झाल्याचे दिसेल, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली. परिणामी या योजनेचा मूळ हेतूच हरवला जाणार होता. या आखणीत बससाठी केवळ एकच लेन राखून ठेवण्यात आली होती. पुण्यातील तुटपुंजी बसयंत्रणा लक्षात घेता त्याचा काहीही फायदा होणार नसल्याचे लक्षात आल्याने आता राज्य सरकारने सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देण्याचा निर्णय केला आहे. जाणकारांकडून त्याचे स्वागत होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
पुणे आणि पिंपरी जोडणार
पुणे महापालिकेप्रमाणेच पिंपरी महापालिकेच्याही विकास आराखड्यात एचसीएमटीआर संकल्पनेचा समावेश असून, मूळ योजनेनुसार हे दोन्ही मार्ग एकमेकांना जोडले जाणे अपेक्षित होते. म्हणजेच दोन्ही महापालिकांच्या या संयुक्त प्रकल्पांची रचना इंग्लिश आठच्या आकड्याप्रमाणे होणार होती. दुर्दैवाने दोन्ही महापालिकांकडून या प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष झाले होते. मध्यंतरी फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या कारकिर्दीत निओ मेट्रोचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला होता. मात्र, तो मागे पडला. तसेच दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे-पिंपरी यांना जोडण्यासाठी हॅरिस पुलाजवळ नवा पूल उभारण्याची सूचना केली होती. त्याचा पाठपुरावा झाला नसल्याने ही योजना पुढे सरकू शकली नाही. आता या रखडलेल्या योजनेला चालना देताना दोन्ही महापालिकांचे प्रकल्प जोडण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी या जुळ्या शहरातील नागरिकांना सहजी एका शहरातून दुसऱ्या शहरात सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीने फिरता येऊ शकेल.
पुणे आणि पिंपरी महापालिकांच्या हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांच्या वाहतुकीच्या कोंडीची समस्या एचसीएमटीआर प्रकल्पाने सुटणार आहे. या प्रकल्पाच्या आखणीमध्ये तसेच अंमलबजावणीमध्ये सर्व घटकांचे सहकार्य अपेक्षित आहे.
जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी
सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेचे महत्त्व जाणून एचसीएमटीआरमध्ये अत्याधुनिक अशा सार्वजनिक वाहतुकीचा समावेश केला जाईल. त्यात ई-आरटीएसचा प्रामुख्याने विचार होणार असून, मेट्रोच्या जाळ्याला आठ ठिकाणी हा मार्ग छेदेल. हा प्रकल्प २०२८ पर्यंत म्हणजे दोन वर्षांत पूर्ण होईल, अशी ग्वाही मी पुणेकरांना देतो. पुण्याला भूषण असणारा हा प्रकल्प असेल आणि तो पाहण्यासाठी मुद्दाम सर्वजण येतील, असा मला विश्वास आहे.
नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे
