पुणे: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील रेल्वेच्या मालकीच्या जागांवरील तब्बल १८ हजार झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा पेच निर्माण झाला आहे. रेल्वेच्या जागांवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी जागा आणि निधी देण्यास रेल्वे प्रशासनाने नकार दिल्याने या झोपड्यांचे पुनर्वसन कसे करायचे? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे याबाबत राज्य शासनानेच स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने केली आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची (एसआरए) स्थापना करण्यात आली आहे. नव्या नियमावलीनुसार आता शासकीय जागांवरील झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्याचे अधिकार एसआरएकडे आहेत. मात्र, रेल्वेच्या जागा थेट केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत येतात.
त्यामुळे या जागांवरील झोपडपट्यांचे पुनर्वसन करता येत नाही. रेल्वे प्रशासनही जागा आणि निधी दोन्ही देण्यास तयार नाही. एसआरएच्या नोंदीनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरातील रेल्वेच्या जागांवर ताडीवाला रोड येथे १४ हजार ८३३, घोरपडीमध्ये १ हजार ९५, आनंदनगर (पिंपरी) मध्ये २ हजार ४५४, जुना बाजारमध्ये ४९० आणि पाटकर प्लॉट, शिवाजीनगर येथे ५० अशा एकूण सुमारे १८ हजार झोपड्या आहेत. त्यामुळे या झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करून त्यांना हक्काचे घर कसे द्यायचे? असा प्रश्न उभा राहिला आहे.
दरम्यान, रेल्वे, गृहनिर्माण विभाग, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका यांच्यात अनेकवेळा पत्रव्यवहार झाला. मात्र, रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीवर महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम १९७१ मधील तरतुदी लागू होत नसल्याचे रेल्वेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्याबाबत भूमिका घेतल्यास हा प्रश्न सुटू शकतो; अन्यथा रेल्वेच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करणे कठीण होणार आहे. अन्यत्र जागा उपलब्ध करून दिल्यास रेल्वेकडून कोणतीही आर्थिक मदत दिली जाणार नसल्याचे पत्राद्वारे कळविले आहे.
विभागीय आयुक्तांनी बैठक घ्यावी
रेल्वेच्या जागेवरील झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनाबाबत राज्य शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी रेल्वे, राज्य शासन, महापालिका आणि एसआरए यांच्यात समन्वय साधून पुनर्वसनाचा मार्ग निश्चित करण्यासाठी विभागीय स्तरावर बैठक घेण्यात यावी, अशी मागणी एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके यांनी विभागीय आयुक्तांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
