पुणे: शहरातील ‘वहिवाट’ जमीन मोजणी प्रक्रियेसंबंधीचा तिढा अखेर सुटला आहे. येत्या बुधवारपासून मोजणीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. महापालिका आणि भूमिअभिलेख विभाग यांच्यात गेल्या चार महिन्यांपासून सुरू असलेल्या तांत्रिक वादामुळे शहरातील ठप्प झालेली बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया या निर्णयामुळे पुन्हा सुरू होणार आहे.
राज्याच्या जमाबंदी आयुक्तांनी गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यात जमीन मोजणी प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी नवीन मानक कार्यपद्धती (एसओपी) प्रस्तावित केली आली होती. या नव्या पद्धतीनुसार महापालिकेने प्रथम ’तात्पुरते रेखांकन’ मंजूर करायचे आणि त्यानंतर भूमिअभिलेख विभागाने पोटहिस्सा मोजणी करायची, अशी प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, या पद्धतीला पुणे महापालिकेने तीव विरोध दर्शवला होता.
महापालिकेच्या दाव्यानुसार शहराच्या विस्तारित हद्दीत अनेक भागांत अद्याप ‘सीटीएस’ मोजणी पूर्ण झालेली नाही. नव्याने समाविष्ट गावांमधील जमीन नोंदी अपूर्ण असून, गुंठेवारी व्यवहारांमुळे अनेक ठिकाणी अधिकृत सीमांकनच स्पष्ट नाही. अशा परिस्थितीत तात्पुरत्या रेखांकनावर आधारित मोजणी केल्यास भविष्यात मोठे वाद निर्माण होऊ शकतात.
त्यामुळे भूमि अभिलेख विभागाने पूर्वीच्या प्रक्रियेप्रमाणेच कार्यवाही करावी. मात्र, याबाबत निर्णय होत नसल्याने मोजणीची प्रक्रिया जवळपास ठप्प झाली होती. त्यामुळे मोजणीअभावी बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव रखडले होते. त्याचा थेट फटका महापालिकेला गत आर्थकि वर्षात बांधकाम परवानगीच्या उत्पन्नात झाला होता.
अखेर हा तिढा सोडविण्यासाठी महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी गेल्या काही महिन्यांत सर्व संबंधित विभागांची बैठक घेतली होती. त्यात विभागीय आयुक्तांना याबाबत तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार विभागीय आयुक्तांनी पुणे महापालिका, पीएमआरडीए आणि जमाबंदी आयुक्तांची संयुक्त बैठक घेत तोडगा काढला. विभागीय आयुक्तांचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला असून, बुधवारी त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी सोमवारी पुण्यात दिली.
