पुणे: शहराच्या वाढत्या सीमा आणि नागरीकरणाच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुणे महापालिकेला मोठा दिलासा दिला आहे. भारत सरकारच्या ‘अर्बन चॅलेंज फंड’अंतर्गत महापालिकेच्या पाणीपुरवठा आणि पूरनियंत्रण या दोन महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना सोमवारी दिल्लीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत तब्बल 1290 कोटी रुपयांच्या निधीची मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये समाविष्ट 12 गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी 890 कोटी, तर शहरातील पूरस्थिती नियंत्रणासाठी 400 कोटींच्या प्रकल्पाचा समावेश आहे.
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही उच्चस्तरीय बैठक पार पाडली. या बैठकीत या दोन्ही प्रकल्पांना अंतिम मंजुरी देण्यात आली. महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या प्रकल्पांचे सादरीकरण केले. अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांच्या समन्वयातून आणि प्रशासनाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा निधी मंजूर करण्यात यश आले.
महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या 12 गावांसाठी 890 कोटी रुपयांची अत्याधुनिक पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे खडकवासला, नांदेड, नांदोशी, सणसनगर, किरकटवाडी, धायरी, नऱ्हे, जांभूळवाडी, कोल्हेवाडी, मांगडेवाडी, निंबळकरवाडी आणि भिलारवाडी या भागांतील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या प्रकल्पांतर्गत 200 एमएलडी क्षमतेचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, 71 किलोमीटर लांबीची पारेषण वाहिनी आणि 390 किलोमीटरचे वितरण जाळे विकसित केले जाणार आहे. याशिवाय स्कॅडा आणि एएमआर आधारित स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे पाणीपुरवठ्याचे रिअल-टाइम नियंत्रण, गळती रोखणे आणि पाण्याचा कार्यक्षम वापर शक्य होणार आहे. महापालिकेच्या जुन्या हद्दीतील समान पाणीपुरवठा योजनेचे सुमारे 85 टक्के काम पूर्ण झाले असून, हा प्रकल्प ऑगस्ट 2026 पर्यंत पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होण्याचे नियोजन आहे. तसेच समाविष्ट 32 गावांमध्ये टप्प्याटप्प्याने पाणीपुरवठा सुधारण्याचे काम सुरू आहे.
पूरनियंत्रणासाठी 400 कोटींची योजना गेल्या काही वर्षांत शहरात अल्पावधीत होणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे अनेक भागांमध्ये गंभीर पाणी साचण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने शहरातील 335 पूर प्रवण ठिकाणांसाठी व्यापक पूरनियंत्रण आराखडा तयार केला होता. या योजनेलाही केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पांतर्गत पावसाच्या पाण्याचा जलद निचरा करण्यासाठी आधुनिक ड्रेनेज व्यवस्था, पर्जन्यजल वाहिन्या आणि पूरनियंत्रण यंत्रणा उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी 400 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून, त्यामुळे नागरिकांची सुरक्षितता वाढण्यासोबतच मालमत्तेचे नुकसान टाळण्यास मदत होणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य सुधारणा आणि शहरातील वाहतूक व्यवस्थेलाही या प्रकल्पाचा मोठा फायदा होणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे पुण्याच्या पायाभूत सुविधांना मोठी चालना मिळणार असून, समाविष्ट गावांचा विकास आणि शहरातील पूरस्थिती नियंत्रणासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
