पुणे: गणेशोत्सवाच्या काळात ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या मंडळांची गय केली जाणार नाही. डीजे, लेझर लाइट, ध्वनिक्षेपकाच्या कर्णकर्कश आवाजासह नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर थेट कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिला. पत्रकारांशी बोलताना पोलिस आयुक्तांनी उत्सवकाळातील सुरक्षा, गर्दीचे नियोजन आणि अलिकडेच उघडकीस आलेल्या पोलिस भरती प्रकरणाबाबत सविस्तर माहिती दिली.
गणेश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात बैठका घेऊन नियमांबाबत एकमत झाले असून, बहुतांश मंडळांनी नियमांचे पालन करण्याचे आश्वासन दिल्याचे त्यांनी सांगितले. गणेशोत्सवासाठी पुणे पोलिस दल सज्ज झाले आहे. उत्सवकाळात शहरात देश-विदेशातून मोठ्या संख्येने भाविक येतात. विशेषतः विसर्जन मिरवणुकीच्या काळात होणारी गर्दी लक्षात घेऊन सुरक्षेसोबतच गर्दी व्यवस्थापनावर पोलिसांचा विशेष भर राहणार आहे.
भाविकांना कोणताही त्रास होऊ नये आणि उत्सव शांततेत पार पडावा, यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. ध्वनिक्षेपकाच्या आवाजाची मर्यादा पाळण्याबाबत गणेश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये सहमती झाली आहे. चारपेक्षा अधिक बेस स्पीकर वापरण्यावर मर्यादा घातली आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास येताच संबंधितांवर तातडीने कारवाई केली जाईल, असेही या वेळी स्पष्ट केले.
दहीहंडीत नियमभंग; ११६ खटले!
दहीहंडी उत्सवादरम्यान ध्वनीची निर्धारित पातळी ओलांडणार्या मंडळांवर पुणे पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला असून, आत्तापर्यंत ११६ खटले तर भारतीय न्याय संहितेच्या कलमानुसार १० गुन्हे, प्रेशर मीड, प्लाझ्मा, साउंडजप्तीची कारवाई अशा कारवाया करण्यात आल्या आहेत. या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर आगामी गणेशोत्सवात ध्वनिप्रदूषणाचे नियम मोडणार्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा पोलिसांनी दिला आहे. ध्वनीची मर्यादा, ध्वनिक्षेपकांची संख्या तसेच अन्य नियम व अटींचे पालन न करणार्या गणेश मंडळांवर तातडीने आणि कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
हॉटेल, लॉजचालकांना तंबी
शहरातील हॉटेल, लॉज आणि 'होम-स्टे'चालकांनी त्यांच्या आस्थापनात वास्तव्यास येणाऱ्या प्रत्येक विदेशी देशातील महत्त्वाच्या पाहुण्यांची संपूर्ण माहिती स्थानिक पोलिसांना देणे बंधनकारक आहे. ही माहिती न देणाऱ्या अथवा नियमांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही पोलिस आयुक्तांनी दिला.
