पुणे: ध्वनिप्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २००० सालापासून सातत्याने स्पष्ट निकाल आणि मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली दुसऱ्याच्या शांततेचा, आरोग्याचा आणि जगण्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत ध्वनिवर्धक यंत्रांवर निर्बंध, नियमांचे उल्लंघन करणारी यंत्रे जप्त करण्याचे निर्देश आणि ध्वनीची निश्चित मर्यादा असतानाही आजतागायत ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांना प्रत्यक्ष शिक्षा किती जणांना झाली? हा प्रश्न कायम आहे, असे विधिज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितले.
पुण्यात २००० सालापासून ध्वनिप्रदूषणाविरोधात काम सुरू केल्याचे सरोदे यांनी सांगितले. अनिल शिदोरे, डॉ. कल्याणी मांडके, डॉ. कोल्हटकर यांच्यासह ‘गोंगाटविरोधी मंच’ स्थापन करून नागरिकांच्या तक्रारी, नोटिसा आणि ध्वनिमापनाचे काम करण्यात आले. ध्वनिप्रदूषण हा केवळ गणेशोत्सवाचा प्रश्न नसून, सर्व धर्मांना समान लागू होणारा विषय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘चर्च ऑफ गॉड (फुल गॉस्पेल) इन इंडिया विरुद्ध के.आर. मॅजेस्टिक कॉलनी वेल्फेअर असोसिएशन’ या २००० मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत सरोदे म्हणाले, लाऊडस्पीकरचा वापर हा कोणत्याही धर्माच्या आवश्यक धार्मिक आचरणाचा भाग नाही. एका व्यक्तीच्या धार्मिक स्वातंत्र्यामुळे दुसऱ्याच्या शांततेच्या अधिकारावर अतिक्रमण करता येणार नाही.
२००५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांच्या अंमलबजावणीवर कठोर भूमिका घेतली. ध्वनिप्रदूषण हे मानवी आरोग्यावर परिणाम करणारे असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. डीजे, डॉल्बी, फटाके, अनावश्यक हॉर्न आणि अन्य ध्वनिवर्धक यंत्रांबाबतही न्यायालयीन निर्बंध आहेत.
नियम सर्वांसाठी समान आहेत. पोलिसांनी केवळ समज देऊन थांबू नये; प्रत्यक्ष ध्वनिपातळी मोजून नियमभंग करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई आणि शिक्षा झाली पाहिजे, असे सरोदे यांनी सांगितले.
२००० चा पायाभूत निकाल
‘चर्च ऑफ गॉड (फुल गॉस्पेल) इन इंडिया विरुद्ध के. आर. मॅजेस्टिक कॉलनी वेल्फेअर असोसिएशन’ प्रकरणात धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली इतर नागरिकांना मोठ्या आवाजाचा त्रास देता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
२००५ मध्ये पुन्हा कठोर भूमिका रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत लाऊडस्पीकर आणि ध्वनिवर्धक यंत्रांवर निर्बंध घालण्यात आले. नियमभंग करणारी यंत्रे जप्त करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
ध्वनिप्रदूषण म्हणजे आरोग्याचा प्रश्न : शांत, आरोग्यदायी आणि प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे न्यायालयीन भूमिकेतून स्पष्ट झाले.
सर्व धर्मांना समान नियम
गणेशोत्सव, ईद-ए-मिलाद, आंबेडकर जयंती, नववर्ष किंवा अन्य कोणताही धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम असो, ध्वनिप्रदूषणाचे नियम सर्वांना समान लागू.
डीजे-डॉल्बीला अमर्याद मुभा नाही उत्सव साजरा करण्याचा अधिकार आहे; मात्र, निर्धारित ध्वनिमर्यादा ओलांडण्याचा अधिकार नाही.
पोलिसांची जबाबदारी : केवळ समज देण्याऐवजी ध्वनिमापन यंत्राद्वारे प्रत्यक्ष पातळी तपासणे आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई करणे अपेक्षित.
डेसिबल मर्यादा : औद्योगिक क्षेत्रात ७५/७०, व्यावसायिक क्षेत्रात ६५/५५, निवासी क्षेत्रात ५५/४५ आणि शांतता क्षेत्रात ५०/४० डेसिबल (दिवस/रात्र) मर्यादा आहेत.
गोंगाटविरोधी लढ्याची सुरुवात अॅड. सरोदे यांनी डॉ. यशवंत ओक आणि साद अली यांच्या योगदानाचा विशेष उल्लेख केला. त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्न न्यायालयीन पातळीवर गेला.
आंबेडकर जयंतीचा संदर्भ ध्वनिप्रदूषणमुक्त आंबेडकर जयंतीसाठीही न्यायालयीन लढा देण्यात आला. सोलापूरमध्ये डॉल्बीमुक्त आंबेडकर जयंतीचा आदर्श निर्माण झाल्याचे सरोदे यांनी सांगितले.
न्यायालयाचे निकाल, कायदे, नियम आणि ध्वनिमापन यंत्रे उपलब्ध असताना नियमभंग करणाऱ्यांना प्रत्यक्ष शिक्षा किती झाली? याचे उत्तर नाही असेच आहे, असे ते म्हणाले.
