प्रज्ञा केळकर-सिंग
पुणे : जिल्ह्यात दिव्यांगांसाठी असलेल्या विविध शासकीय योजना, अनुदान, आर्थिक सह्याय्य आणि नोकरीतील आरक्षणाचा गैरवापर करण्यासाठी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा वापर होत असल्याची प्रकरणे समोर येत आहेत.
त्यामुळे प्रशासनासमोरची डोकेदुखी वाढली आहे. प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीदरम्यान विसंगती आढळत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
वैद्यकीय तपासणी न करता किंवा किरकोळ अडचणींऐवजी गंभीर दिव्यांगत्व दाखवत प्रमाणपत्रे मिळवल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. बोगस प्रमाणपत्रांमुळे लाभास पात्र असलेल्या दिव्यांग व्यक्तींवर अन्याय होत असल्याची भावना दिव्यांग संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे. काही प्रकरणांत तर एकाच व्यक्तीची वेगवेगळ्या टक्केवारीची एकाहून अधिक प्रमाणपत्रे विविध रुग्णालयांतून घेतल्याचेही आढळून आले आहे.
दिव्यांग संघटनांनीही या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त करत प्रशासनाला चौकशी अधिक कडक करण्याचे आवाहन केले आहे. सध्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे लाभ घेत असलेल्या व्यक्तींची झाडाझडती सुरू केली आहे. मात्र, ही प्रवृत्ती रोखण्यासाठी कठोर कारवाई गरजेची आहे, अशी प्रतिक्रिया दिव्यांग कार्यकर्त्यांनी ‘पुढारी’शी बोलताना दिली.
पूर्वी डॉक्टर शारीरिक तपासणी करून एका छापील फॉर्मवर दिव्यांगत्वाचे प्रमाण व प्रकार लिहून सही व शिक्का द्यायचे. यावर दिव्यांगत्व दिसेल असा फोटो असायचा. 3 डिसेंबर 2012 पासून राज्य शासनाने एसएडीएम या संगणकीय प्रणालीद्वारे दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र वितरण सुरू केले. 2 ऑक्टोबर 2018 पासून दिव्यांगत्वाची प्रमाणपत्रे केंद्र शासनाच्या स्वावलंबन प्रणालीद्वारे देण्याची सुरुवात झाली. प्रमाणपत्रांचा डेटा केंद्र सरकारमार्फत संकलित करून थेट नवीन स्वावलंबन पोर्टलवर टाकण्यात आला व त्यानुसार तयार झालेले वैश्विक ओळखपत्र (यूडीआयडी) दिव्यांगांना पोस्टाद्वारे पाठवण्यात आले. अनेक तात्पुरते दिव्यांगत्व असलेल्या दिव्यांगांनादेखील कायमस्वरूपी दिव्यांगत्वाची ओळखपत्रे मिळाल्याचे दिसून आले. पुढे लवकरात लवकर प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी आर्थिक व्यवहार सुरू झाले.
बोगस दिव्यांग व्यक्तीसोबतच डॉक्टरही जबाबदार आहेत. त्यामुळे दोषींवर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. जात पडताळणीच्या धर्तीवर दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र पडताळणी झाली पाहिजे. तीव दिव्यांग तसेच कायमस्वरूपी दिव्यांग यांना सोयीसुविधांमध्ये प्राधान्यक्रम मिळाला पाहिजे, तरच खऱ्या अर्थाने दिव्यांगांचे सक्षमीकरण होईल.
हरिदास शिंदे, अध्यक्ष, संयुक्त दिव्यांग हक्क सुरक्षा समिती, पुणे
