पुणे: राज्य महिला आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षांविरोधात सोशल मीडियावर अश्लील आणि बदनामीकारक टिपण्ण्या केल्याप्रकरणी भूषण पाटील, मिलिंद गोरे आणि सपना राऊत या तिघांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज पुणे सत्र न्यायालयाने फेटाळला. टिपण्ण्यांमागे तक्रारदारांची बदनामी करण्याचा हेतू प्रथमदर्शनी दिसून येतो. तसेच, गुन्ह्याची व्याप्ती आणि अनेकांचा कथित सहभाग लक्षात घेता आरोपींची कोठडीतील चौकशी आवश्यक असल्याचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एम. टपकिरे यांनी नमूद केले.
या प्रकरणात, अटकपूर्व जामीन मिळावा, यासाठी आरोपींनी न्यायालयात अर्ज केला. त्यास सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील राजेश कावेडिया आणि फिर्यादीतर्फे ॲड. जयश्री काळे-पालवे यांनी विरोध केला. आरोपींनी महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदासह तक्रारदारांच्या राजकीय कारकिर्दीला लक्ष्य करून सोशल मीडियावर जाणीवपूर्वक अश्लील आणि अपमानास्पद टिपण्ण्या केल्या.
त्यामागे तक्रारदारांची बदनामी करून त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविण्याचा हेतू होता. आरोपी आणि त्याचे सहकारी राजकीयदृष्ट्या सक्रिय असून, सोशल मीडियावर त्यांचा प्रभाव आहे. गुन्ह्याचा सखोल तपास करण्यासाठी आरोपीला अटकपूर्व जामीन देऊ नये, असा युक्तिवाद ॲड. कावेडिया आणि ॲड. काळे-पालवे यांनी केला. तक्रारदार या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला पदाधिकारी आहेत. त्यांच्या छायाचित्रांचा आणि व्हिडीओंचा वापर करून १८ मार्चपासून फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर आणि यूट्यूबवर अश्लील व बदनामीकारक मजकूर प्रसिद्ध केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी पुणे शहर सायबर पोलिस ठाण्यात २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी गुन्हा दाखल आहे.
न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे
सुशिक्षित व्यक्तीकडून सोशल मीडियावर अश्लील टिपण्ण्या करणे अपेक्षित नाही.
टिपण्ण्यांमागे तक्रारदारांची बदनामी करण्याचा हेतू प्रथमदर्शनी स्पष्ट.
आरोपीला खोट्या गुन्ह्यात गोवल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत नाही.
आरोपींनी आरोप फेटाळले; मात्र, पुराव्यांबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण नाही.
माणसाची खरी ओळख त्याच्या बाह्य रूपावरून नव्हे, तर त्याच्या आचरणावरून होते. ‘शीलं परम भूषणम्’ म्हणजेच चारित्र्य हाच माणसाचा खरा दागिना आहे, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. समाजमाध्यमांचा वापर करताना प्रत्येकाने कायदेशीर मर्यादा आणि सामाजिक जबाबदारीचे भान राखणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक जीवनात कार्यरत असलेल्या महिलांवर टीका करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. मात्र, टीका आणि चारित्र्यहनन यातील फरक ओळखला पाहिजे. अशा प्रकरणांकडे केवळ वैयक्तिक वाद म्हणून न पाहता महिलांचा सन्मान, प्रतिष्ठा आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे.
ॲड. राजेश कावेडिया, सरकारी वकील