पुणे: शहरात बांधकामांमुळे होणारे प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी आणि बेकायदा बांधकामांना रोखण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने कडक उपाययोजना केल्या आहेत. रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या बांधकामांना आता बंदी घालण्यात आली आहे. नवीन आदेशानुसार, सकाळी 8 ते रात्री 8 वाजेपर्यंतच बांधकामांना कामे करण्याची परवानगी राहणार आहे. या शिवाय, बेकायदा बांधकामे पाडण्याचा खर्च संबंधित व्यक्ती, जागामालक किंवा संस्थेकडून वसूल केला जाणार आहे.
शहरात सध्या मोठ्या प्रमाणात बांधकाम आणि पुनर्विकासाची कामे सुरू आहेत, ज्यामुळे ध्वनी आणि वायुप्रदूषणात मोठी वाढ झाली आहे. शहराच्या हवेत धुळीच्या कणांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. जुनी बांधकामे पाडणे आणि नवी बांधकामे करण्यासाठी खोदकाम व इमारत बांधणीसाठी मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या आवाजाचा आजुबाजूच्या रहिवाशांना सतत त्रास होतो. अनेकदा रात्री देखील बांधकामाच्या ठिकाणी वाहने आणि यंत्रसामग््राीची ये-जा होत असल्याने त्यांच्या आवाजामुळे स्थानिक रहिवाशांना त्रास होतो.
कोथरूड आणि डेक्कनसारख्या भागात, रात्री 10 वाजेनंतरही काम सुरू राहिल्याने वृद्ध आणि आजारी रहिवाशांना या ध्वनी आणि वायू प्रदूषणाचा मोठा त्रास होतो. त्यामुळे रात्री ही कामे बंद करण्यात यावी, याबाबतची मागणी नगरसेवक पुनीत जोशी आणि बापू मानकर यांनी शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांना केली होती. या पार्श्वभूमीवर, रात्री 8 नंतर बांधकामे किंवा खोदकामे करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे, अशी माहिती शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिली. याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाच्या नियमावलीचे देखील पालन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याबाबत अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. यांनी सांगितले, की महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांनुसार, बांधकामे आता सकाळी 8 ते रात्री 8 पर्यंत करता येणार आहे. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बांधकामाच्या ठिकाणी टीन शेड आणि हिरवे कापड बसवणे बंधनकारक आहे. बांधकाम किंवा पाडकाम करताना पाणी शिंपडणे देखील बंधनकारक आहे. 5,000 चौरस फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या प्रकल्पांसाठी धुळीचे कण मोजण्यासाठी सेन्सर बसवणे बंधनकारक आहे. प्रशासन आता ही मर्यादा 1,000 चौरस फुटांपर्यंत कमी करण्याची योजना आखत आहे. याबाबत बांधकाम संघटनांशी चर्चा करण्यात येत आहे.
कायद्यात बेकायदा बांधकाम पाडण्याचा खर्च संबंधित मालकाकडून वसूल करण्याची तरतूद आहे. परंतु आतापर्यंत, याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. विशेषतः व्यावसायिक मालमत्तांमध्ये, जिथे अतिक्रमण आहे, हे अतिक्रमण काढल्यावर देखील व्यवसाय सुरू राहतात. त्यामुळे आता अशा प्रकरणांमध्ये पाडकामाच्या खर्चाची वसुली करण्यासाठी एक विशेष प्रणाली स्थापन करण्यात येईल.
पृथ्वीराज बी. पी., अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महानगरपालिका
