Pune Nominated Corporators: पुणे महापालिकेत स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी 700 अर्ज; नियमांवरून गोंधळ

पुणे: महापालिका अधिनियमातील तरतुदींनुसार स्वीकृत सदस्यांची नावे राजकीय पक्षांच्या संख्याबळानुसार गटनेत्यांशी चर्चा करून निश्चित करावीत, असा नियम आहे. स्वीकृत सदस्यांची नावे ही सर्वसाधारण सभेमार्फत अंतिम केली जातात. मात्र, हा नियम डावलून अनेकांनी थेट आयुक्तांकडे अर्ज दाखल केले आहेत. महापालिकेत पहिल्यांदाच असे घडले आहे. नव्या नियमानुसार सभागृहातील बलानुसार भाजपचे 10, राष्ट्रवादीचे 2 आणि कॉंग््रेासचा 1 स्वीकृत नगरसेवक होणार आहे. यासाठी मोठी स्पर्धा असली तरी हे पक्ष सोमवारी त्यांचे उमेदवार अंतिम करणार आहेत. त्यामुळे जे अर्ज थेट आले आहेत, ते बाद होण्याची शक्यता अधिक आहे.

महापालिका निवडणुकीनंतर आता स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महापालिका आयुक्तांनी महापालिकेतील राजकीय पक्षांच्या संख्याबळानुसार संबंधित गटनेत्यांशी चर्चा करून त्यांच्याकडून नावे मागवायची आहेत. स्वीकृत नगरसेवकपदावर आपली वर्णी लागावी, यासाठी मोठ्या प्रमाणात इच्छुक गुडघ्याला बाशिंग बांधून असून, त्यांच्याकडून पक्षनेत्यांकडे फिल्डिंग लावली जात आहे. तिन्ही पक्षांकडे इच्छुकांची मोठी संख्या आहे. स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी सोमवारी (दि, 9) 11 ते 2 या वेळेत अर्ज दाखल करण्याची मुदत आहे. त्यापूर्वी तब्बल 700 ते 800 इच्छुकांनी महापालिका आयुक्तांकडे स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी लेखी अर्ज सादर केले आहेत. याबाबत त्यांना लागणारी कागदपत्रेही त्यांनी जमा केली आहेत.

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम, 1949 मधील कलम 5 (2) नुसार स्वीकृत नगरसेवक निवडीसाठी पात्रतेचे निकष आणि निवड प्रक्रिया काय असावी, याचे नियमही अधिनियमात नमूद केलेले आहेत. त्या नियमानुसार महापालिका आयुक्तांनी निवडून आलेल्या पक्षांच्या संख्याबळानुसार गटनेत्यांशी चर्चा करून स्वीकृत सदस्यांची नावे निश्चित करायची असतात. राजकीय पक्षांकडून नावांची शिफारस केल्यावर नावांसंदर्भात महापालिका आयुक्त महापौर आणि इतर गटनेत्यांशी चर्चा करतात. मान्यतेसाठी ही नावे सभागृहासमोर ठेवली जातात. यात महत्त्वाची बाब म्हणजे आयुक्तांकडून आलेल्या या नावांपैकी एखादे नाव फेटाळण्याचा अधिकार सभागृहाला असतो. तसेच नावे का फेटाळण्यात आली, याचे कारण देखील सभागृहाला सांगावे लागते, अशी नियमावली असताना देखील अनेक नागरिकांनी स्वतःहून महापालिका प्रशासनाकडे अर्ज सादर केले असून, ते स्वीकारलेही गेले आहेत. त्यामुळे हे अर्ज नियमावलीनुसार बाद होण्याची शक्यता अधिक आहे. परिणामी, गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणावरून न्यायालयीन वाद उद्भवण्याची शक्यताही आहे.

कोणत्या पक्षाला किती जागा?

नव्या नियमानुसार सभागृहातील बलानुसार भाजपचे 10, राष्ट्रवादीचे 2 आणि कॉंग््रेासचा 1 स्वीकृत नगरसेवक होणार आहे. यासाठी मोठी स्पर्धा असली तरी हे पक्ष सोमवारी त्यांचे उमेदवार अंतिम करणार आहेत. त्यामुळे जे अर्ज थेट आले आहेत, ते बाद होण्याची शक्यता अधिक आहे.

अर्ज छाननीसाठी चार सदस्यांची समिती

स्वीकृत नगरसेवकांच्या अर्जांची छाननी करण्यासाठी महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने यावर्षी स्वतंत्र समिती नेमली आहे. यात निवडणूक उपायुक्त प्रसाद काटकर, कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे उपायुक्त रवी पवार, उपायुक्त विजयकुमार थोरात व उपायुक्त सोमनाथ आढाव या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे, तसेच त्यांच्या मदतीसाठी 8 कर्मचारीदेखील नियुक्त करण्यात आले आहेत.